खोज

मङ्सिर १४, काठमाडौँ । श्रम मन्त्री टेक बहादुर गुरुङ श्रम मन्त्री हुँदा २०७२ मा लागू भएको 'फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति' पूर्ण रुपमा असफल बनेको छ । नीतिमा मात्र त्यस्तो व्यवस्था हुँदा ९० प्रतिशत भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरुले मनपरी शुल्क अशुल्दै आएका छन् । 

तात्कालिन मन्त्री गुरुङले खाडी सहित मलेसिया जाँदा शुल्क तिर्न नपर्ने, यदि म्यानपावरले सेवा शुल्क बिनै डिमाण्ड ल्याएका हुन् भने बढीमा १० हजार मात्र सेवा शुल्क बापत लिन पाउने नीति ल्याएका थिए । नयाँ नीति ल्याएसंगै म्यानपावर व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका थिए । त्यसपछि व्यवसायीका नेतृत्वहरुले सरकारको नीति अनुसार कामदार पठाउन नसक्ने भन्दै सेवा शुल्क बापत कामदारको एक महिनाको तलब माग गरेका थिए । तर म्यानपावरहरुको मागका सम्बन्धमा सरकार मौन रह्यो । 

बरु गोकर्ण विष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हालेपछि चर्को लागतकै कारण लामो समयसम्म मलेसिया रोजगार बन्द भयो । त्यसपछि उनै विष्टको पालामा मलेसियासँग मलेसिया रोजगार पूर्ण रुपमा निशुल्क भन्ने सम्झौता भयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सिद्धान्त अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच निशुल्क कामदार लैजाने विषयमा समझदारी भएको थियो । तर आजका दिनसम्म उक्त सम्झौता बमोजिम केहि डिमाण्ड बाहेक अधिकांश डिमाण्डमा म्यानपावरहरुले डेढ लाखदेखि तीन लाखसम्म वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाने नेपाली युवाहरुसंग अशुली गर्दै आएका छन् । यस सम्बन्धमा कयौं गुनाशो बिभाग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको पाइएको छ । त्यसो त मन्त्रालयमा मन्त्री र बिभागमा महानिर्देशकहरु परिवर्तन भएसंगै बिभिन्न स्वार्थमा परेर अनुगमन शाखा समेत निष्क्रिय झैँ पारिएको बिभागकै कर्मचारीहरुको भनाई छ । 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार बिभागमा बेथितिका बिरुद्ध अनुगमन गर्नको लागि बनाइएको अनुगमन शाखाले प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको पाइएको छ । पछिल्लो सरकारी नीतिलाई छल्ने उदेश्यले अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरुमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी बढेको र त्यसखाले क्रियाकलाप बढेसंगै ठगि समेत बढ्दै गएको सम्बन्धमा समेत सम्बन्धित निकाय जानाकार भएर पनि अनदेखा गरिरहेको गुनाशोहरु प्राप्त भएका छन् । बिभागले म्यानपावरहरुले लिने चर्को लागतको सम्बन्धमा जिम्मेवार नबनेको चौतर्फी गुनाशोहरु पछिल्लो समय प्राप्त भईरहेका छन् ।

त्यसो त फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति यता वैदेशिक रोजगारको लागत झनै बढेको पाइएको छ । २०७२ अघि मलेसिया रोजगारमा जाँदा नेपालीहरुले ८० देखि १ लाख ५० हजारसम्म तिर्नु पर्ने अवस्था थियो भने सरकार आफैले ८० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने गरि नीति तोकेको थियो तर अहिले निशुल्कको नाममा चौतर्फी ठगि बढीरहेको र तीन लाखसम्म अशुली भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ । म्यानपावरहरुले सिधा म्यानपावर पुग्ने कामदारलाई एजेन्ट बिना रोजगारमा नपठाउने गरेका कयौं गुनाशोहरु गरिएका छन् । साथै कन्सल्टेन्सीहरुले अवैधानिक रुपमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अग्रिम पैसा अशुली गर्ने, चर्को लागत लिने र कतिपयलाई लामो समयसम्म झुलाएर ठगि समेत गर्ने गरेको गुनाशोहरु बढ्दै गएका छन् ।

नीतिगत विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको अवस्थामा त्यसको अध्ययन गरि सोहि अनुसार नीति परिमार्जन गरेर भए पनि वैदेशिक रोजगारको यस खाले बेथिति अन्त्य गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले व्यवसायिक हालीमुहाली तथा आर्थिक स्वार्थको ठूलो चंगुलमा सम्बन्धित निकाय फसिरहेको शंका गर्ने ठाउँ रहेको गुनाशोहरु बढ्दै गएका छन् । 

नियमन गर्नुपर्ने निकायबाटै अशुलीको ग्रिन सिग्नल पाएपछि विदेशस्थित बिचौलियाहरुले नेपालका म्यानपावरलाई डिमाण्ड बेचेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । साथै डिमाण्ड किन्न करोडौं खर्चिनेहरुको कारण अवैध हुण्डी कारोबारी गर्नेहरुको सक्रियता बढेको छ । साथै एक म्यानपावर र अर्को म्यानपावरबीच डिमाण्ड किन्ने होडबाजी चलिरहेको छ ।