२०८२, १७ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मनोरञ्जन

प्रसाद २’ को प्रदर्शन रोक्न उच्च अदालत पाटनको आदेश

२०७९, २१ चैत्र मंगलवार १०:२१

चैत २१, काठमाडौँ | उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘प्रसाद २’ को प्रदर्शन रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको प्रसाद २ आउँदो शुक्रबारदेखि प्रदर्शनको तयारीमा थियो ।

फिल्म निर्माता सुवास थापाले आफ्नो रकम नदिएको भन्दै केशव पाण्डेले फिल्म रोक्नका लागि माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । अदालत जानुअघि उनले चलचित्र विकास बोर्डमा पनि उजुरी गर्न खोजेका थिए । तर बोर्डले उजुरी दर्ता नगरेपछि पाण्डे चलचित्रको प्रदर्शन रोक्नु पर्ने माग राखेर उच्च अदालत पुगेका थिए ।

उनको रिटमा थप सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतले २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिइन् । चलचित्र निर्माण सुरु हुनुअघि नै पाण्डेलाई प्रसाद २ को निर्माताका रुपमा चिनाइएको थियो । तर अहिले चलचित्रको उनको नाम छैन ।

फिल्म निर्माता थापाविरुद्ध आर्थिक लेनदेन र बैंकिङ कसूर मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी  गरेको छ । उनलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हर्क साम्पाङले दिए साइबर ब्यूरोमा उजुरी ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सेयर बजारमा आज पनि उच्च अंकको गिरावट म आफु घुस खान आएको होइन र कसैलाई खान पनि दिन्नँ: अर्थमन्त्री वाग्ले ओलीको रिहाइ माग गर्दै आज पनि सरकारविरुद्ध एमालेको प्रदर्शन सांसदहरूसँग छलफलमा जुटे प्रधानमन्त्री शाह मङ्गलबार चट्याङ र हावाहुरीसहित भारी वर्षाको सम्भावना पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का अस्पताल भर्ना रवि लामिछानेको राहदानी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै देउवा पक्षले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक मेची राजमार्गमा पुनः पहिरो, सडक अवरुद्ध ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदी को मूल्य घट्यो आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति