चैत ११, काठमाडौँ | नेपालीहरुका लागि आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहेको जापानमा नेपाली कामदार रोजगारीकै लागि पठाउने सम्बन्धमा औपचारिक सम्झौता भएको छ । सोमबार ललितपुर स्थित होटल हिमालयमा दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
माथिको तश्वीरमा: श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र नेपालका लागि जापानी राजदुत मासामिची साईगो
उक्त कार्यक्रममा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थिति रहेको थियो भने नेपालको तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्तसचिव राम प्रसाद घिमिरे र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदुत मासामिची साईगोले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीसंगै जापान जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिक सरहकै पारिश्रमिक र श्रम सम्बन्धि सेवासुविधा पाउनेछन् ।
जापानसंगको समझदारीसंगै अब नेपाली कामदार पठाउने कामको औपचारिक सुरुवात अप्रिल १ देखि सुरु हुने भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपाली कामदार १४ कार्यक्षेत्रमा कामदारको रुपमा जान पाउनेछ । यस अघि बिद्यार्थी वा प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा मात्र जापान जान पाउने गरेकोमा सम्झौतासंगै अब नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएरै जापानमा काम गर्न जान पाउने भएका छन् । नेपालीले जापानमा कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधान मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योथ, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्टिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योथ, विल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिनेछ ।
जापानले विशिष्टिकृत दक्ष कामदार (स्पेसिफाइड स्किल वर्कर) को पहिलो र दोस्रो वर्गका कामदार लिनेछ । पहिलो वर्ग (SSW–I) का कामदारलाई जापान जान सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्छ र उनीहरु बढीमा ५ वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउँछन् । यो श्रेणीमा काम गर्न गएका कामदारले आफ्नो परिवार लान पाउनेछैनन् । त्यस्तै दोस्रो वर्ग (SSW-II)का कामदारका लागि भने उच्च तहको सिप आवश्यक पर्छ । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर लगायतले यस्तो भिसा पाउनेछन् । यस्ता कामदारको पनि भिसा अवधि थप गर्न सकिने र परिवारका सदस्यहरुलाई समेत जापान लैजान सक्ने सुविधा हुने समझदारी भएको छ । त्यस्तै नेपाली कामदारले जुन कार्यक्षेत्रमा आफू कामदारको रुपमा गएको हो, त्यही कार्यक्षेत्रमा रोजगारदाता पनि परिर्वतन गर्न पाउने सुविधा छ ।
जापानी कामदार लिने कुरा चलेसँगै तलबको बिषयमा चासो राखिएको थियो । समझदारी अनुसार जापानले आफ्नो नागरिक र नेपाली नागरिकलाई श्रम नियम अनुसार कुनै भेदभाव गर्ने छैन । जुन काम वा जुन पदमा जापानी कामदारले जति तलब पाउने हो त्यहि सरह तलब नेपालि कामदारले पनि पाउनेछन् । तलब सम्बन्धि व्यवस्था पहिलो वर्ग (SSW–I) वा दोस्रो वर्ग (SSW-II) का कामदारको हकमा एकै नीतिले लागु हुने समझदारी भएको छ ।
त्यस्तै प्रत्यक कामदारलाई सहायता योजना (Support Plan) अन्तर्गत जापानमा दैनिक जीवन यापन सम्बन्धी अभिमुखिकरण, प्रयोग हुने भाषा सिक्नका लागि सहायताका अतिरिक्त, कामदारको बसाई र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिर्वतनबारे सल्लाह र गुनासो व्यवस्थापनका विषय समेटिएका छन् ।
सम्झौता अनुसार नेपाली कामदारले कामदार भिषामा जापान जानको लागि जापानी पक्षबाट संचालन हुने जापानी भाषा र सीप अनिवार्य रुपमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । भाषा र सीप परिक्षण गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले टुंग्याउने छ ।
समझदारी संगै अप्रिल १ अगावै कामदार भर्न र आपूर्तिका लागि छुट्टै सरकारी संयन्त्र खडा हुनेछ । जसले नेपाली कामदार जापान पठाउने सम्बन्धि सबै काम गर्ने छ । सरकार मार्फतनै जापान कामदार पठाउने हुँदा ठगि हुने सम्भावना नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार जापान जान कति लागत लाग्ने भन्ने बिषयमा दुवै देशको छलफलले टुंगो लाग्नेछ । नेपालले लिने शुल्क जापानलाई समेत जानकारी दिएर लिईने छ ।