भदौ १९, काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बैंकमार्फत ऋण निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ ।विभागका महानिर्देशक मदन दहालले वैदेशिक रोजगारी जाँदा लाग्ने खर्च बैंकले ऋणमार्फत दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । बैंकले दिने उक्त ऋण श्रमिकको खातामा नभई सिधै मेनपावर व्यवसायीको खातामा जाने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जान गाउँघरबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण निकाल्ने र विदेश जाँदा त्यो ऋण तिर्दैमा ठिक्क हुने अवस्था छ । अहिलेको मिटरब्याजीको समस्या पनि यही हो,’ उनले भने, ‘अधिकांशले वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएका छन् । त्यो भयावह अवस्था अन्त्यका लागि बैंकबाट सिधै ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौँ ।’  

त्यसरी बैंकले बिना धितो ऋण दिएको खण्डमा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि अहिले भाग्दै आएको महँगो ब्याजदरको समस्या हटेर जाने भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘जुन बैंकले ऋण दिन्छ श्रमिक विदेश गएपछि त्यही बैंक मार्फत पैसा पठाउँछ । र हुन्डीमार्फत भित्रिँदै आएको रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट आउँछ । यसले हुन्डीको समस्या पनि समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

बैंकहरूले वैदेशिक रोजगारी ऋण दिएको खण्डमा श्रमिकहरूले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने उनको भनाइ छ ।

यसका लागि हाल ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन्स बैंक लगायतसँग छलफल चलिरहेको बताए । ग्लोबलले वैदेशिक रोजगार ऋण समेत दिन थालेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंक मार्फत वैदेशिक रोजगार ऋणलाई समेत प्राथमिकता क्षेत्रमा तोकिएको खण्डमा निकै कम ब्याजदरमा श्रमिकले ऋण पाउने उनको भनाई छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसका लागि बैंकहरूले धितो समेत नलिने उनको भनाइ छ । धितोको रूपमा श्रमिकले गर्ने बीमा हुने र त्यसको सट्टा सरकार नै जमानीमा बस्न समेत सक्ने बताए ।

‘बैंकहरूले धितो राख्दा समेत नपत्याउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बसिदिन्छ । त्यसमा समस्या छैन । हामी को ग्यारेन्टी बस्ने हो त्यो छलफल गर्छौ । लोनको अगनेष्टमा इन्सुरेन्स हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोही कोहीमा समस्या आउँला । त्यो डिफल्टरको लागि बीमा गरिदिऊ । बैंकहरूले इन्सुरेन्स गरियो भने धितो समेत राख्नुपर्ने बताएका छन् । निकै सकारात्मक छन् ।’

यस्तो गरेको खण्डमा व्यवसायीहरूले लिँदै आएको चर्को शुल्कको समस्या समेत समाधान हुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि ऐन, कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

‘यसमा म, माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू निकै सकारात्मक छौँ । हामी तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौँ । चाडै नै यसले नतिजा दिन सक्छ,’ उनले भने ।

बैंकले ऋण दिने र श्रमिकको नाममा त्यही बैंक मार्फत व्यवसायीको खातामा पैसा पठाउन सकियो भने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या क्षणभरमै समाधान हुने अपेक्षा आफूहरूको रहेको बताए ।