६ मंसिर २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अन्तर्वार्ता

हलेसी काण्ड: मेयर राईले भने- ‘निर्णय हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रजिअलाई छैन’

१५ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०२:५५

भदौ १५, खोटाङ | हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको निर्णयलाई उल्टाउँदै खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलले नगरपालिकाको निर्णयमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको विषयको यतिखेर समाजिक संजालहरुमा व्यापक आलोचना भईरहेको छ । 

हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी चयनमा प्रजिअ पौडेलले नगरपालिकाको सर्वसहमत निर्णयलाई वद्धर गर्दै आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई पदाधिकारी चयन गर्न उपयुक्त हुने रायसहित साउन १६ गते गुठी संस्थानमा हस्तक्षेपपूर्ण सिफारिस पत्र पठाएपछि यो विषय चरम उत्सर्गमा पूगेको हो ।

नगरपालिकाका सवै वडाका वडाध्यक्षको उपस्थितिमा गत जेठ २२ गते नगरमा बसेको बैठकले हर्कराज राईको अध्यक्षतामा मन्दिर व्यवस्थापन समिति बनाएर सर्वसहमत निर्णय गरी नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको सिफारिसलाई प्रजिअ पौडेलले अध्यक्षबाहेक अन्य सवै पदाधिकारी हस्तक्षेपपूर्ण ढंगबाट हेरफेर गरेर नगरपालिकामा पठाएका थिए । 

यसैको पेरीफेरीमा रहेर साझासवालले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईसंग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा नगरपालिकाको निर्णयलाई हस्तक्षेप गरे भन्ने छ नि ? वास्तविकता के हो ?

हो, प्रजिअ पौडेलले स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयलाई खारेज गरेर आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा नाम हालेर पठाउनुभएको छ । सवैको काम गर्ने क्षेत्रधिकार हुन्छ । कार्यपालिकाले के काम गर्ने, प्रशासनले के काम गर्ने भन्ने आ–आफना अधिकारहरु हुन्छन । यसमा हाम्रो क्षेत्रअधिकारभित्र बसेर हामीले काम गरेका छौं ।

कुनै अमुख राजनीतिक दल र व्यक्तिको भावना वा प्रेसरबाट उक्सावट भएर प्रजिअले मन्दिर व्यवस्थापन समितिको निर्णय फेरवदल गर्नुभएको बुझिन्छ । यसमा उहाँको सिफारिस र निर्णयको खास अर्थ छैन । उहाँले गरेको सिफारिस अनुसार हामी काम गर्न बाध्य छैनौं । हामी स्पस्ट छौं, हामीलाई प्राप्त अधिकारभित्र बसेर विधिपूर्वक कार्यपालिकाले सर्वसहमत ढंगबाट गरेको निर्णयलाई एक अंश पनि ह्रस्व दिर्घसमेत परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रजिअलाई छैन । उहाँको मानसिकता पूरानो संरचनामै रहेछ, जुन वेला निर्वाचन भएको थिएन, निर्वाचन नभएको समयमा जस्तो प्रजिअले गर्ने जुन कामको अभ्यासबाट अभ्यस्त हुनु हुँदो रहेछ उहाँ, त्यो धङधङीको अंश मात्र हो ।

तपाईहरुले पठाएको निर्णयलाई प्रजिअबाटै परिवर्तन गर्ने काम भएछ, अब यो के हुन्छ ?

यसमा पूरानै खालको अभ्यास के रहेछ भने, मन्दिर व्यवस्थापन समिति खाली रहँदा स्थानीय निकाय त्यो वेलाको गाविसले सिफारिस गरेर प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय खोटाङ र गुठि संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाण्डौंलाई पठाउँने र त्यसलाई जिल्ला मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जस्ताको त्यस्तै सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेछ ।

त्यो पुरानो अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिनका लागि भनेर हामीले गर्न निर्णयसहितको पत्र पठायौ, किनभने सवैको सहमतिमा लैजाउ भन्न खोज्यौ, तर यहाँ प्रजिअले चलखेल गर्नुभयो, उहाँले राजनीतिक दलको प्रेसरबाट वा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा यो काम गर्नुभयो उक्त कामले निश्चय नै उहाँलाई राम्रो गर्दैन र हामी समग्र खोटाङे जनतालाई पनि राम्रो गर्दैन, प्रजिअको भूमिका यो वेलामा भनेको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, सुशासनको पक्षमा लाग्ने, भ्रष्टचारको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने काम हो, तर निर्वाचित संस्था र जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने कुनै संवैधानिक अधिकार प्रजिअलाई छैन । त्यसकारण हामीले पूरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजेका थियौ, त्यो अभ्यासलाई प्रजिअले तुवाउँन खोज्नुभयो । तर यसमा हामी चाँहि स्वतन्त्र छौं । यसकारण हामीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।

प्रजिअले नगरपालिकासंग समन्वय गर्नुभएन ?

हामीले जुन निर्णयलाई सिफारिस गरेर प्रजिअलाई पठाईयौ त्यसमा हाम्रो सिफारिसमाथि उहाँको केही ‘कमेन्ट’ थियो भने उहाँले हामीसंग समन्वय गर्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्ना मान्छेहरु पदाधिकारीमा राख्नु चाहानु भएकोे भए त्यसमा विचार हुन्थ्यो, फेरि सवै मान्छेहरु उहाँका हुनुहुन्छ । उहाँ त जिल्लाको अविभावक हो । उहाँले अविभावक भईसकेपछि कसैलाई पनि राजनैतिक आस्थाका हिसावले, जातका हिसावले, वर्णका हिसावले पक्षपात गर्न नहुँने हो । सवै मान्छे उहाँकै त हो । यद्यपि, त्यो निर्णयलाई परिवर्तन गरेर पदाधिकारी थप्दै गर्दा वा घटाउँदे गर्दा पनि हामीसंग समन्वय गर्नुपर्ने हो । त्यो समन्वय पनि गर्नुभएन उहाँले । अरुले हस्ताक्षर गरेको ‘माईन्यूट’ सहितको निर्णयलाई किर्ते गरेर आफ्नो ढंगले निर्णय गर्नुभएको छ उहाँले ।

प्रजिअले निर्णय खारेज गरेपछि मैले उहाँलाई भने प्रजिअ ज्यू यो काम नगर्नुस, यसले तपाईलाई राम्रो गर्दैन, तुरुन्तै निर्णय फिर्ता लिनुस, तपाई सवैको साझा अविभावक हो, अविभावकले अविभावकीय भूमिकामा रहेर गरेको राम्रो हुन्छ, यदि अविभावकीय भूमिकाभन्दा बाहिर आउने, एउटा जिल्लाको सिडिओको भूमिकामा नवसेर एउटा कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर काम गर्ने हो भने म मैदान खाली गर्दिन्छु, राजनीति गर्न आउनुस, स्थाथी वसोवासको प्रवन्ध म मिलाई दिन्छु, राजनीति गरौं । यदि होइन भने, तपाईलाई त्यो छुट छैन भनेर भनिसकेको छु । र, पनि उहाँले हिजो पनि समन्वय गर्नुभएन र आज पनि समन्वय गरिरहनु भएको छैन । तर, अवका दिनमा चाँहि उहाँले समन्वय गर्नु र नगर्नुको खास अर्थ पनि छैन किनभने उहाँले सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई काम गर्न हामी कुनैपनि हालतमा दिदैनौ ।

मन्दिर व्यवस्थापन समिति चयनमा नगरले वा प्रजिअले कसले चाँहि प्रकृया पूरा नगरेको हो ?

एकपछि अर्को गर्दै हलेसीलाई कमजोर गराउँने संयन्त्रहरु चलखेल गरिरहेका छन् । तर, हामी संमृद्ध हलेसी निर्माण गर्ने ‘मिसनमा’ लागिरहेका छौं । संमृद्ध हलेसी निर्माण गर्नका लागि कुनैपनि शक्तिसंग नझुकिकन न्यायको पक्षमा, जनताको पक्षमा, र हामीलाई प्राप्त अधिकाहरुको दुरुपयोग नगरि संमृद्ध हलेसी निर्माण गर्ने जुन किसिमको महाअभियानमा हामी होमिएका छौं । समृद्ध नगर निर्माण गरेर जनमुखी कामहरु गर्दै आएका छौं ।

यी काम र हाम्रा गतिविधिहरु देखेर केही साथीहरु आतिनुभएको छ । जसका कारणले गर्दा हामीले गरेका न्यायसंगत निर्णयहरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने, हामीलाई कमजोर पार्न खोज्ने, हामीलाई काम गर्न नदिने खालका वातावरण सृजना भईरहेका छन् । यी सवै शक्तिहरुसंग हामी लडेर जानसक्ने हामीसंग ‘म्यान्डेड’ छ र त्यो तागत हामी राख्छौं, हामी त्यो ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं ।

क्षेत्राधिकारहरु के के छन् ?

वास्तवमा नयाँ संरचनासंगै हामी संघीयता कार्यान्वयनको विशिष्ठ अभ्यास गरिरहेका छौं, त्यो वेला नीतिगत समस्याहरु आफ्ना क्षेत्राधिकारका विषयमा एक खालको अन्योल्ता भएको हुनसक्छ । त्यो जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र आम जनसमुदायलाई । तर हामीलाई २०७२ को संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत धार्मिक, पर्यटकिय क्षेत्रहरुको प्रवर्धन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, प्रचार–प्रसार गर्ने, नियमन गर्ने समेत अधिकार हामीलाई भएकोले त्यो अधिकारभित्र वसेर हामी काम गरिरहेका छौं ।

स्थानीय सरकार स्वयत्त छ, स्थानीय सरकार स्वायत्त भएका कारणले स्वायत्त छ भन्दैमा हामीलाई पनि आफ्नो मनोखुशी मनोपली निर्णय गर्ने छुट छैन, न्यायिक ढंगले नीतिसंगत रुपमा जनताको हितलाई मध्यनजर राखेर हामीले निर्णय गर्छौ, र हामी स्वतन्त्र छौं, यो कुरा जनसमूदायहरुले पनि बुझुनपर्छ, र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले पनि बुझनुपर्छ । हामी जुन किसिमको ‘मिसन’ बनाएर लागिरहेका छौं, हामी व्यक्तिगत फाईदाका लागि हैन समग्रमा हामी नगरपालिकालाई सफल बनाउँने अभियानमा लागिरहेका छौं । यस अभियानमा सवै राजनीतिक दल, विभिन्न संघसस्था, समाजसेवी, नगारिक समाज, सवैले सहयोग गर्न जरुरी छ ।

यहाँले समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद ।

मेरो विचार र नगरपालिकालाई संमृद्ध बनाउँका लागि मलाई अवशर दिनुभयो, तपाई र तपाईको मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरवारमा जारी पूर्वमन्त्रीको संलग्नतामा मानव तस्करी प्रकरण: लिलाबल्लभले बयानमा के भने ? भोलि एकै समयमा काठमाडौंका तीन ठाउँमा प्रदर्शन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशनपछि नेपाल एयरलाइन्सले घटायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडादर भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित चीनमा भएको इन्टरनेट सम्मेलनमा रोबोट कुकुरप्रति आकर्षण वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चापछि एमाले नेता भट्टराईले भने: हामी आईसीएपीपीको महाधिवेशनका लागि कम्बोडिया आएका हौँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय: पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संसदीय मान्यता उल्लङ्घन गरे विराटनगर किंग्सले छान्यो ट्यालेन्ट हन्टबाट तीन उदयमान खेलाडी कीर्तिमानी अलराउन्डर साद बिन जफर लुम्बिनी लायन्सबाट खेल्ने ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा विदेशमा पनि उत्कृष्ट कमाई गर्दै फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ महोत्तरीमा मन्दिरको शिवलिङ्ग भत्काएपछि स्थानीय आन्दोलित कोरिया जानबाट रोकिए ईपीएस अन्तर्गत छनोट भएका १४ सय श्रमिक आफूलाई बोक्सी लगाएर बिरामी बनाएको भन्दै हँसिया प्रहार गरी ५६ वर्षीय कर्णबहादुरको हत्या हवाइ इन्धन डिपोको ‘मिसन ०८४’: गुहेश्वरीमा अत्याधुनिक डिपो बनाउने खोला तथा सडक मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन, बालेनलाई निषेध गर्ने तयारी