२ बैशाख २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

२८ चैत्र २०८१, बिहीबार १९:४२

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा उहाँले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिएर सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्वहरू पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोतसाधनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ । सोअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुन्छ । सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

“सुशासन कायम गर्ने विषयमा कसैसँग कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । राजस्व सङ्कलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जोकोहीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि जनता केन्द्रत विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “स्रोतको आधारविना बजेट ल्याउने हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन । बजेट जनता केन्द्रित विकास, वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी ल्याउनुपर्छ ।”

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने, भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेलगायत अवस्था सुधारेर विधि र मापदण्डमा आधारित रही बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयो ।

सोका लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व सङ्कलन ५५ प्रतिशत, कूल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश राष्ट्रपतिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याका बारेमा चासो व्यक्त गरे गुल्मीमा एक मजदुरको मृत्यु अन्तर्राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता बिहीबारदेखि हुने शिक्षकका मागबारे अर्थ र गृह मन्त्रीसँग शिक्षामन्त्री भट्टराईको छलफल कडा आन्दोलन गर्ने लघुवित्त तथा सहकारी पीडितको चेतावनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए त्रिवि उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्राडा खड्ग केसीलाई काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलायो काठमाडौँ उपत्यकामा हल्का वर्षा दीपक खड्काले शिक्षकका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए आज सेयर बजारमा साढे २६ अङ्कको वृद्धि नेपालमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर शून्यमै झार्ने लक्ष्यका साथ निरन्तर रुपमा अघि बढ्नुपर्ने : प्रदीप पौडेल आज १४ औँ दिन पनि शिक्षकहरुको प्रदर्शन जारी मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह अहमद बदावीको निधन भक्तपुरमा सिन्दूर जात्रा मनाइयो सुनसरीका विभिन्न स्थानमा सिरुवा मेला लाग्न सुरु जनताका समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा महामन्त्री थापाको जोड बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा निर्धारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ६ किलो ९७० ग्राम गाँजासहित एक जना पक्राउ