२७ पुष २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रवि र छविका निवेदन तेस्रो दिन पनि हेर्न नमिल्नेमा

१ जेष्ठ २०८२, बुधबार १२:३१

काठमाडौँ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका निवेदन आज तेस्रो दिन पनि हेर्न नमिल्नेमा परेका छन् ।

बुधबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेका निवेदनमा न्यायाधीश मुसलमानले हेर्न नमिल्ने भएको हो । न्यायाधीश मुसलमानले छविलाल जोसीको मुद्दा चल्नेक्रममा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्दा नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरेकाले अहिले हेर्न नमिल्ने भनेपछि आज पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

आइतबार लामिछानेका निवेदन न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेका थिए । न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेलले नागरिकता र राहदानी मुद्दामा लामिछानेका तर्फबाट वकालत गरेका कारण निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेकोमा त्यहाँ पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

यही वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिताले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । लामिछानेले त्यसअघि दायर गरेको ७३ नम्बर निवेदनलाई पनि लगाउमा (सँगै) राख्ने आदेश गरिएको थियो । यसअघि रविको ७३ नम्बर निवेदनमा भने कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेशमा डिजिटल माध्यमबाट कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश भएको थियो ।

उक्त निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय’ लेखिँदा म्याद बुझाउन समस्या परेको थियो । वैशाख १९ मा उक्त निवेदन सच्याउन अर्को निवेदन दिइएको थियो । वैशाख २१ मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मागअनुसार निवेदन सच्चाउन आदेश जारी गरिदिएपछि मंगलबार पेसीमा चढेको थियो ।

सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा लामिछाने हाल पुर्पक्षका निम्ति रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् ।सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशबाट रिहा भएका थिए ।आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएको थियो । लामिछाने पनि धरौटी खारेज गरी साधारण तारेख हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा ७३ नम्बरको निवेदन लिएर पुगेका थिए ।

तर, उच्चले चैत २२ मा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षनिम्ति थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । प्रहरीले सोही रात पक्राउ गरेपछि लामिछाने पुर्पक्षनिम्ति थुनामा छन् । छविलाल भने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशबाट नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूलाई साधारण तारेखमा छोड्न माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासमा ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए ।  तर, उच्च अदालतबाट पनि जिल्लाको आदेश सदर भएपछि उच्चको आदेश बदर माग गर्दै ७३ नम्बर निवेदन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचनका लागि कर्णालीमा नौ हजार सात सयभन्दा बढी ‘म्यादी’ प्रहरीको माग आयल निगम प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा मन्त्री सिन्हाको जोड निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउनमा अध्यक्ष ओलीको जोड ‘बालेन-रवि सहयात्राले निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ’ ग्रिनल्याण्डसँग अमेरिकाले ‘सजिलो’ वा ‘कडा’ तरिका प्रयोग गर्नेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प कठिन परिस्थितिमा पनि प्रहरी सुरक्षामा प्रतिबद्ध छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की चार खानी मजदुरको निस्सासिएर मृत्यु एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु निर्वाचन सुरक्षामा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन, ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्ः सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता थापा इयू र भारत व्यापार सम्झौताको नजिक विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आजको कार्यक्रम स्थगन नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति दाहालको निधन कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गर्ने उप्रेती पक्राउ यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने भेनेजुएलाका विपक्षी नेता मचाडोसँग आगामी हप्ता भेट्ने ट्रम्पको घोषणा कांग्रेसका झण्डाले सिँगारिए उपत्यकाका सडक दुबई उडेका युवक चार महिनापछि दिल्लीमा फेला