५ असार २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रवि र छविका निवेदन तेस्रो दिन पनि हेर्न नमिल्नेमा

१ जेष्ठ २०८२, बुधबार १२:३१

काठमाडौँ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका निवेदन आज तेस्रो दिन पनि हेर्न नमिल्नेमा परेका छन् ।

बुधबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेका निवेदनमा न्यायाधीश मुसलमानले हेर्न नमिल्ने भएको हो । न्यायाधीश मुसलमानले छविलाल जोसीको मुद्दा चल्नेक्रममा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्दा नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरेकाले अहिले हेर्न नमिल्ने भनेपछि आज पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

आइतबार लामिछानेका निवेदन न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेका थिए । न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेलले नागरिकता र राहदानी मुद्दामा लामिछानेका तर्फबाट वकालत गरेका कारण निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेकोमा त्यहाँ पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

यही वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिताले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । लामिछानेले त्यसअघि दायर गरेको ७३ नम्बर निवेदनलाई पनि लगाउमा (सँगै) राख्ने आदेश गरिएको थियो । यसअघि रविको ७३ नम्बर निवेदनमा भने कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेशमा डिजिटल माध्यमबाट कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश भएको थियो ।

उक्त निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय’ लेखिँदा म्याद बुझाउन समस्या परेको थियो । वैशाख १९ मा उक्त निवेदन सच्याउन अर्को निवेदन दिइएको थियो । वैशाख २१ मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मागअनुसार निवेदन सच्चाउन आदेश जारी गरिदिएपछि मंगलबार पेसीमा चढेको थियो ।

सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा लामिछाने हाल पुर्पक्षका निम्ति रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् ।सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशबाट रिहा भएका थिए ।आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएको थियो । लामिछाने पनि धरौटी खारेज गरी साधारण तारेख हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा ७३ नम्बरको निवेदन लिएर पुगेका थिए ।

तर, उच्चले चैत २२ मा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षनिम्ति थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । प्रहरीले सोही रात पक्राउ गरेपछि लामिछाने पुर्पक्षनिम्ति थुनामा छन् । छविलाल भने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशबाट नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूलाई साधारण तारेखमा छोड्न माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासमा ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए ।  तर, उच्च अदालतबाट पनि जिल्लाको आदेश सदर भएपछि उच्चको आदेश बदर माग गर्दै ७३ नम्बर निवेदन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रतिपक्षी अनुपस्थित नभएपछि प्रदेशसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन स्काउटले युवापुस्तामा अनुशासन र सेवा विकास गर्नु सकारात्मक छ: उपराष्ट्रपति यादव आगामी आवको बजेट अर्थतन्त्र निर्माणको सङ्कल्पसहित प्रस्तुत भएको छः अर्थमन्त्री पौडेल पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न अदालतको आदेश ११ महिनामा यूएईमा २८१ नेपालीको मृत्यु अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश सर्वोच्च तानिए उत्तर कोरियाद्वारा इरानमाथि इजरायली आक्रमणको निन्दा सांसद मेटमणि चौधरीविरुद्ध हुलाकमार्फत उजुरी, दर्ता प्रक्रिया बाँकी दक्षिण–पश्चिम भारतमा सडक दुर्घटना, ९ जनाको मृत्यु इरानको शान्तिपूर्ण आणविक विकासलाई समर्थन गर्न रुस तयार : पुटिन अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या वृद्धि ३ वर्षकै न्यून सोह्र वर्षमुनिको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा जेनेभामा शुक्रबार आणविक वार्ताका लागि इरानलाई भेट्ने युरोपेली विदेशमन्त्रीहरूको लक्ष्य अदालतले माग्यो नेपाल खबरलाई समाचार नहटाउनुको कारण आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति निजीकरण नगर्न उपभोक्ता मञ्चको आग्रह कारोबार रकम वृद्धि हुँदा, दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक आफ्नै निर्णयबाट पछि हटे मेयर बालेन, चार संयोजकलाई पुनः पुरानै जिम्मेवारी भारतको गुजरातमा दुर्घटनाग्रस्त ‘एयर इन्डिया विमान’ दुर्घटनाको कारण प्रतिनिधिसभाः नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस इजरायल र इरानबीचको युद्धमा नेपालीको सुरक्षा र उद्धारप्रति सरकारको ध्यानार्कषण