2026-11-04 05:02 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रवि र छविका निवेदन तेस्रो दिन पनि हेर्न नमिल्नेमा

काठमाडौँ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका निवेदन आज तेस्रो दिन पनि हेर्न नमिल्नेमा परेका छन् ।

बुधबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेका निवेदनमा न्यायाधीश मुसलमानले हेर्न नमिल्ने भएको हो । न्यायाधीश मुसलमानले छविलाल जोसीको मुद्दा चल्नेक्रममा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्दा नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरेकाले अहिले हेर्न नमिल्ने भनेपछि आज पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

आइतबार लामिछानेका निवेदन न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेका थिए । न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेलले नागरिकता र राहदानी मुद्दामा लामिछानेका तर्फबाट वकालत गरेका कारण निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेकोमा त्यहाँ पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

यही वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिताले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । लामिछानेले त्यसअघि दायर गरेको ७३ नम्बर निवेदनलाई पनि लगाउमा (सँगै) राख्ने आदेश गरिएको थियो । यसअघि रविको ७३ नम्बर निवेदनमा भने कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेशमा डिजिटल माध्यमबाट कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश भएको थियो ।

उक्त निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय’ लेखिँदा म्याद बुझाउन समस्या परेको थियो । वैशाख १९ मा उक्त निवेदन सच्याउन अर्को निवेदन दिइएको थियो । वैशाख २१ मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मागअनुसार निवेदन सच्चाउन आदेश जारी गरिदिएपछि मंगलबार पेसीमा चढेको थियो ।

सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा लामिछाने हाल पुर्पक्षका निम्ति रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् ।सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशबाट रिहा भएका थिए ।आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएको थियो । लामिछाने पनि धरौटी खारेज गरी साधारण तारेख हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा ७३ नम्बरको निवेदन लिएर पुगेका थिए ।

तर, उच्चले चैत २२ मा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षनिम्ति थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । प्रहरीले सोही रात पक्राउ गरेपछि लामिछाने पुर्पक्षनिम्ति थुनामा छन् । छविलाल भने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशबाट नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूलाई साधारण तारेखमा छोड्न माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासमा ७३ नम्बरको निवेदन दिएका थिए ।  तर, उच्च अदालतबाट पनि जिल्लाको आदेश सदर भएपछि उच्चको आदेश बदर माग गर्दै ७३ नम्बर निवेदन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पोखराले गुमायो छैठौँ विकेट एमालेसहित सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ : प्रचण्डको आह्वान मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक युक्रेनमा रुसी आक्रमण : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २९ पुग्यो, ४८ जना बेपत्ता एनपीएल : टस जितेर लुम्बिनीले रोज्यो बलिङ, पोखरा पहिले ब्याटिङ गर्दै छिटो र सहज न्यायका लागि मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो : कानूनमन्त्री गौतम एनपीएल : विराटनगरसँग जनकपुर २ रनले पराजित डोल्पा कारागारबाट सुरुङ खनेर भागेका ८ कैदीमध्ये दुई जना पक्राउ कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्नू : देवराज चालिसे एनपीएल : विराटनगरद्वारा जनकपुरलाई १७५ रनको लक्ष्य सरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको प्रश्न, संसद्‌मै छलफल गर्न माग एनपीएल : जनकपुरविरुद्ध इमरान शेखको अर्धशतक रुपन्देहीमा महिला हत्या प्रकरण : चार जना पक्राउ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै एनपीएल : टस जितेर जनकपुरले रोज्यो बलिङ, विराटनगर पहिले ब्याटिङ गर्दै ट्रम्पको लोकप्रियताको परीक्षा : अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि, चाँदी सस्तियो सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै