खोज

अनिल अधिकारी । काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको माग सम्बन्धि बिज्ञापनहरु उल्लेख्य रूपमा घट्न थालेको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा तनाब बढेपछि त्यहाँबाट प्राप्त भएको कोटामा बिज्ञापन गर्ने क्रम खुम्चिँदै गएको देखिएको छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले नयाँ सरकारले लिएको बढीमा १० हजार मात्र सेवा शुल्कको रुपमा लिन पाउने नीतिका कारण सक्रिय रुपमा प्राप्त कोटामा समेत कामदार छनौट प्रक्रियालाई स्थगित गर्न थालेको बुझिएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्कको नीति परिमार्जन गरेर सरकारले निश्चित लागत निर्धारण गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि राख्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक नयाँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दिपक कुमार साह आएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन चाहेका व्यवसायीले पुरानै नीति अनुसार सरकारले कडाई गर्ने संकेत पाएसँगै ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिमा बसेको पाइएको छ । एकाएक अति न्यून शुल्कमा काम गर्दा वास्तविक आफूले खर्च गरिसकेको चर्को लागतको भार धान्न कठिन हुने र सरकारले कानुनी रुपमै कडाई गर्ने संकेत दिएपछि व्यवसायीहरूले वर्तमान अवस्थामा कामदार पठाउन र डिमाण्ड ल्याउन उत्साह नदेखाउने बुझिएको छ ।

लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत सरकारले तय गरेको नीति र व्यवहारिक पक्षमा तालमेल नहुँदा नेपाली श्रमिक चर्को लागतसंगै झुटो करारको मारमा छन् । बिगतमा सरकारी संयन्त्रले कामदारको समस्या समाधानको सट्टा व्यवसायीलाई नै गलत बाटोमा हिड्न सिकाउने गरेको आरोप छ । दुतावासबाट डिमाण्ड प्रमाणीकरणमा चलखेलदेखि भेदभावसम्मका कुरा व्यवसायीको गुनाशो छ । जानीजानी दुतावासले जति ढिलासुस्ती गर्यो त्यतिनै बाध्य भएर पैसा खुवाउनु परेको आरोप लगाउदै आएका छन् । त्यसो त नेपालको नीतिगत कमजोरीको कारण व्यवसायीहरु बीच अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा बढ्दा प्रति कामदार अधिकांश मागमा व्यवसायीले पैसा खर्चने गरेको समेत पाइएको छ ।

यसै सम्बन्धमा व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालको श्रम आपूर्ति प्रक्रिया, दुतावासदेखिनै पैसा बुझाउनुपर्ने, बिभागबाट बाध्यात्मक रुपमा अ-प चलखेल हुने, लागत सम्बन्धित नीतिको कारण एजेन्ट राखेर कारोबार मिलाउनुपर्ने बाध्यता, डिमाण्डको समन्वय तथा अन्य प्रशासनिक खर्चहरू समेट्दा तोकिएको शुल्कभित्र काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताईरहेका छन् । साथै, सरकारले नीति कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दा लाइसेन्स खारेजजस्ता जोखिमसमेत बढ्ने भएकाले उनीहरू सतर्क बनेका छन् । त्यसो त वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको नयाँ सरकारसँग धेरैनै अपेक्षा र विश्वास समेत भएको हुँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले सरकारलाई उजुरी गर्ने मनोबल समेत बढ्ने हुँदा आफूहरु अफ्ट्यारोमा पर्ने बुझेर व्यवसायी थप ससंकित बनेको बुझिएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा रहेका मागहरुमा मलेसियाको माग बढी देखिएको छ । तर मलेसियाको मागमा पनि गत साताको तुलनामा बिज्ञापनहरु प्रकाशन नभएको पाइएको छ ।

त्यसो त वैदेशिक रोजगारको माग घट्नुको अर्को मुख्य कारण मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हो । नेपालले मध्येपुर्वमा समस्या सुरु भएपछि श्रम स्वीकृति रोक्का राखेको कारण म्यानपावर कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशको नयाँ डिमाण्डमा कामदार पठाउने प्रक्रियालाई अगाडी बढाएका छैनन् । यसका कारण चैत महिना वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या समेत उल्लेख्य मात्रामा घट्ने देखिएको छ । नेपालको श्रम नखुलेपनि अन्यत्र देशबाट ति देशहरुमा कामदार जाने क्रम भने जारी रहँदा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीहरू अन्य वैकल्पिक श्रम आपूर्ति गर्ने देशतर्फ आकर्षित हुन सुरु गरिसकेको एक व्यवसायीले बताए ।

व्यावसायी उत्साहित नहुँदा डिमाण्ड घट्दै गएमा नेपालबाट बेरोजगारी दर वृद्धि हुने, विदेसिने आकांक्षी बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया अनौपचारिक माध्यमतर्फ मोडिन सक्ने तथा क्रमश: रेमिट्यान्स आम्दानीमा समेत असर पर्ने जोखिम देखिएको छ ।

यस सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि सन्तुलित, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । व्यवसायी र श्रमिक दुवै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने नीति नआएमा वर्तमान संकट अझ गहिरिन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।