खोज

मंसिर ४, काठमाडौं | काठमाडौं महानगरपालिकाले सामान्य किसिमको मापदण्ड मिचिएका घर तथा भवनहरूलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरेको छ ।पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र मापदण्डविपरीत बनेका भवनहरूको संख्या अत्यधिक भएपछि महानगरपालिकाले सामान्य प्रकृतिको मापदण्ड मिचिएको भए त्यस्ता भवनहरूलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरेको हो । 

महानगरपालिकाभित्रका ८० प्रतिशत भवन कुनै न कुनै रूपले मापदण्ड मिचेर बनाइएको अनुमान गरिएको छ । मापदण्ड मिचिएका भवनलाई कानुनी मान्यता दिन महानगरपालिकाले सबभन्दा पहिला सबै घर तथा भवनहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्नेछ । महानगरपालिकाले आगामी पुस मसान्तभित्र आ–आफ्ना घर तथा भवन विवरणसहित दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

भवन निर्माण स्वीकृति नलिई बनाइएका भवन भए त्यस्ता भवन पनि स्केच, क्षेत्रफल र तलासहित विवरण आफैं घोषणा गरी महानगरपालिकामा बुझाउन भनिएको महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत महेश काफ्लेले बताए ।कानुनबमोजिम बनेका तथा कानुनविपरीत बनेका सबैखाले घर तथा भवनहरूको विवरण संकलन भएपछि सानातिना नियम उल्लंघन भएका भवनलाईचाहिँ छुट दिइने उनले बताए ।

नियमअनुसार भवन निर्माणपछि सम्बन्धित स्थानीय निकायमार्फत ‘भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ भवनलाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनुअघि सो भवन कानुनी मापदण्डअनुरूप भए/नभएको भनेर हेर्ने गरिन्छ । गैरकानुनी हिसाबले घर बनाउने घरधनीहरू प्रमाणपत्र लिनै नआउने काफ्लेको अनुभव छ ।

तर, अब भने महानगरपालिकाले सामान्य किसिमले मापदण्ड उल्लंघन भए त्यस्ता भवनहरूलाई हेरेर नक्सा पास प्रमाण पत्र दिनेछ । ‘सानातिना गल्ती भन्नाले झ्याल यतापटि हाल्नुपर्नेमा अर्कोपटि हालेको, अलिकति पर्खालमा डिस्ट्यान्स भएको, एक तला पूजाकोठा निकालेको, भर्याङ छोपेकोजस्ता केसहरू पनि छन् । यस्ता सामान्य केसमाचाहिँ हामीले हेरेर कानुनी मान्यता प्रदान गरिदिनेछौं,’ काफ्लेले भने । उनले कानुनबमोजिम पास गर्न सक्ने जति हामी गरिदिन्छौं भन्दा पनि कसैले यसको फाइदा लिँदैन भने सजाय भोग्नैपर्ने बताए ।

तर, गम्भीर प्रकृतिको नियम उल्लंघन भएको खण्डमा त्यस्ता भवनलाई भने कारबाही नै हुने उनले बताए ।‘अहिले हामीले सबैले आ–आफ्नो विवरण पेस गर्नुहोस्, कति हद सम्मकालाई कानुनी मान्यता दिन सकिन्छ हेरौं, तपाईहरूले जेजस्तो अवस्थामा घर बनाउनुभएको छ त्यही कुरा हामीलाई दिनुस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर तलाका तला, ३–४ तला पास हुने ठाउँमा १८ तला बनाएको रहेछ भने त पासगर्न सकिँदैन ।’महानगरपालिकाभित्रका मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै भवन भत्काउनै नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि हाल महानगरपालिकाले सामान्य नियम उल्लंघन भएका भवनहरूलाई कानुनी मान्यता दिन लागेको हो । महानगरपालिकाभित्र अधिकांश भवनहरू मापदण्डविपरीत रहेको भनिँदै आए पनि यससम्बन्धी ठोस तथ्यांक नभएकाले हाल सबैखाले घर तथा भवनहरूको विवरण संकलन गर्र्ने तयारी गरिएको काफ्लेले बताए ।

‘कति कानुनी छ, कति गैरकानुनी छ, कति केसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने हो भन्ने थाहा पाउन पनि डाटा चाहियो तर हामीसँग अहिलेसम्म ठोस विवरण छैन,’ उनले भने, ‘कारबाही गर्न पनि त कहाँ गर्ने, कति भत्काउने भन्नलाई पनि त डाटा त चाहियो ।’  - – राजधानी दैनिक