२९ मंसिर २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

१९ हजार कर्मचारीसहित सार्वजनिक पदकाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

२० पुष २०७३, बुधबार ०१:३१

पुस २०, काठमाडौं । सार्वजनिक पदका १९ हजार २ सय १३ जनाले यो वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । विवरण नबुझाउनेमा बढी (१० हजार २ सय १५) शिक्षक छन् । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवाका ७८ हजार एक सय जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छन् । नबुझाउने कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै नबुझाउने व्यक्तिसँग गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने कानुनी व्यवस्था समेत छ ।

केन्द्रका अनुसार देशभरका ७२ हजार ५ सय ७ जना शिक्षकले विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै ८९ हजार ४ सय ७३ जना सैनिक र ९६ हजार प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । २ हजार ६ सय १३ जना सैनिक र ४ सय ९२ जना प्रहरीले बुझाएका छैनन् । -कान्तिपुर दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपीएल–२ : लुम्बिनीले जित्यो उपाधि राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिँदै एकीकृत पार्टी बनाउन लागेका छौँ: संयोजक प्रचण्ड एनपिएल ःसुदूरपश्चिमले लुम्बिनीलाई दियो ८६ रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमविरुद्ध रोहित पौडेलले लिए ह्याट्रिक विकेट एसिया कप क्रिकेटः नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित केपी शर्मा ओलीले एमाले अजम्बरी रहेको बताए एमाले महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन अमेरिकामा मौसमी फ्लु प्रकोप ः अस्पताल भर्ना र मृत्युको सङ्ख्या बढ्दो मेसीलाई हेर्न नपाएपछि कोलकोतामा फ्यानहरुको हङ्गामा ट्रम्पको मध्यस्थता पछि पनि थाइल्यान्ड–कम्बोडिया तनाव कायमै विद्यालयलाई ४२ थान कम्युटर प्रदान थाइल्याण्ड–कम्बोडिया सीमा विवादः हवाई आक्रमण जारी एमाले महाधिवेशनस्थलमा कार्यकर्ताको भीड एनपिएलले नेपाल शान्त, सुन्दर र सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको छ : प्रधानमन्त्री सपना बोकेर गोवा पुगेका सविन नाइटक्लबमै अस्ताए एनपिएल : उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै पूर्वराजाको ‘भान्जा’ भन्दै ४८ जनालाई ठगी गर्ने सिंह पक्राउ, यसअघि नै दर्ता भएका थिए सात मुद्दा नवनियुक्त भूमिमन्त्रीद्वारा पदवहाली