खोज

माघ २०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको मापदण्ड बुधबार खारेज गरिदिएको छ । 

मापदण्ड खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णयसँगै आयोगले द्वन्द्वकालका सबै प्रकृतिका घटनाका उजुरीमा छानबिन गर्न आयोग बाध्य भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले मापदण्ड खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो ।

आयोगले द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ जारी गरेको थियो । उक्त माप दण्ड लागू भए आयोग स्वेच्छाचारी भई द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि बाटो खुल्ने खतरा पैदा हुने दाबीसहित द्वन्द्वपीडितद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । गत साउन ४ गते आयोबाट ऐनअनुसारको मापदण्ड तय भएको थियो । 

मापदण्डलाई लिएर आयोग सदस्य डा. माधवी भट्टले विरोध जनाउँदै आएकी थिइन् । अध्यक्षसहित चारजना पदाधिकारीको बहुमतका आधारमा यो मापदण्ड जारी भएको थियो । सर्वोच्चले मापदण्ड खारेज गरे पनि पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ । पूर्ण फैसलापछि आयोगलाई खुला रूपमा छानबिन अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ । -अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक