खोज

फागुन १०, काठमाडौँ | फौजदारी विधिशास्त्रका नवीनतम पक्ष समेटेर मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमध्ये फौजदारी संहिता संसद्को विधायन समितिले पारित गरेको छ ।

समितिले फौजदारी सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ ।  मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँचमध्ये चार विधेयक आइतबारसम्म समितिले पारित गरेको हो । पारित संहिताले नेपाल कानुनमा धेरै नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ ।  नेपालको फौजदारी कानुनको इतिहासमै पहिलोपटक छाउपडी प्रथालाई कसुर घोषित गरिएको छ ।  यस्तै खेल मिलेमतोलाई राज्यविरुद्धको अपराधको रूपमा कसुरमा समावेश गरिएको छ ।

पारित संहिताले जन्मकैदको वर्तमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ ।  गम्भीर सात प्रकारका अपराधमा कसुरदारले अब आजीवन कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ भने जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिले २५ वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ ।  सर्वस्वहरणको वर्तमान व्यवस्था भने हटाइएको छ ।  पारित संहिता अब संसद्मा पेस हुनेछ ।  संसद्मा पेस भई परिमार्जन आवश्यक भए परिमार्जनसहित विधेयक पारित हुनेछ ।  पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि २०७५ वैशाखबाट कार्यान्वयनको समय तोकिएको छ ।  संहिताअनुसार अब छ प्रकारका घटनाका कसुरदारले आजीवन कैद बस्नुपर्नेछ ।

क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक बनाई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष मिसाएर ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको, जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अवस्थामा कसुर प्रमाणित भएमा कसुरदारले आजीवन कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था पारित भएको छ ।  खेल मिलेमतो अपराध पारित संहिताअनुसार राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा सम्मिलित कुनै पनि खेल मिलेमतो गरेमा अब खेलाडीलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा सजाय हुनेछ ।

खेल मिलेमतो पहिलोपटक राज्यविरुद्धको अपराध कसुर मान्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुन लागेको हो ।  स्पष्ट कानुनी आधारबिना पछिल्लोपटक फुटबलका चार खेलाडीलाई राज्यविप्लव मुद्दा दायर गरिएको थियो ।  खेलाडीले खेल मिलेमतो गरेको ठहर भएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । बलात्कारीलाई दोब्बर सजाय अब बलात्कारका घटनामा कम्तीमा सात वर्षदेखि बढीमा २० वर्षसम्म सजाय हुन सक्नेछ ।  हालको कारबाहीको व्यवस्थामध्ये बाल बलात्कारको सजाय संहिताले दोब्बर बनाएको हो ।

१० वर्षभन्दा कम उमेर भएकी बालिकाको सहमति वा असहमतिमा बलात्कार भएमा २० वर्षसम्म कैद हुनेछ ।  बलात्कार लगायतका घटनामा पीडितलाई पीडकबाट तत्काल भराउनसक्ने अवस्था नभएमा राज्यकोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  पीडितलाई अन्तरकालीन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नयाँ प्रस्ताव हो । कैद छुट नहुने सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएकाबाहेक अहिले जन्मकैदको मात्र सजाय पाएका अपराधीले २० वर्ष सजाय पाउँदै आएका छन् ।  त्यसमा पनि विभिन्न छुट उपयोग गरी तोकिएको अवधिअघि नै कैदमुक्त हुन्छन् तर पारित संहिताअनुसार अब कैद छुट हुनेछैन ।  यस्तै जन्मकैदको सजायलाई पनि २५ वर्ष बनाइएको छ ।  संहितामा सर्वस्वहरणको व्यवस्था भने हटाइएको छ ।  सरकारले मूल विधेयकमा जन्मकैदलाई ३० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।  फौजदारी संहिता उपसमितिको सिफारिस अनुसार विधायन समितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा पाँच वर्ष कम गरेर सजाय निर्धारण हुने गरी सहमति गरेको हो ।

संहिताले बहुविवाहलाई कानुनी कसुरमा निरन्तरता दिँदै अंश लिएर बसेको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थाको बहुविवाह अस्वीकार गरेको छ ।  यसअघि निको नहुने यौनरोग लागेमा श्रीमतीका कारणबाट वा श्रीमान्का कारणबाट बच्चा नहुने मान्यताप्राप्त चिकित्सकको प्रतिवेदन भएमा अर्को विवाहका लागि सहमतिमा छुट दिएको थियो तर अब अंश लिएर छुट्टिएको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा बहुविवाह गर्न पाइनेछैन । छाउपडी अपराध नेपालमा पहिलोपटक छाउपडी प्रथा कानुनी रूपमा अपराधभित्र परिभाषित छ ।

छाउपडी, रक्तस्राव र सुत्केरीका समयमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारलाई अपराधका रूपमा परिभाषा गरिएको छ ।  उपसमितिले थप गरेको प्रस्ताव अनुसार नै समितिले उक्त प्रावधान पारित गरेको हो ।  संसद्बाट विधेयक पारित भई कार्यान्वयनपछि कसैले छाउपडी प्रथालाई मान्यता दिएमा तीन महिनासम्म कैद, तीन हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । -गोरखापत्र