खोज

फागुन १०, काठमाडौं | सरकार आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौं‍-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)का निम्ति भारतीय कम्पनीकै विस्तृत परियोजना अध्यययन प्रतिवदन (डीपीआर) उपयुक्त हुने देखिएको छ । दू्रतमार्ग अध्ययन समितिले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) ले २०७१ फागुनमा सरकारसँग सम्झौता गरेर तयार पारेको डीपीआर अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारले गत पुस ७ गते फास्ट ट्र्याक निर्माण अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले भारतीय कम्पनीको डीपीआर लिन, नेपाल सरकार आफैंले वार्षिक बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गर्न र कम्पनी वा विकास समिति मोडलमा निर्माण गर्ने गरी तीनवटा सुझाव दिएको समितिका संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार द्रुतमार्ग छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनीकै डीपीआरलाई अगाडि बढाउँदा समय र पैसा दुवैको बचत हुन्छ । उनका अनुसार नयाँ डीपीआर बनाउँदा थप जग्गा अधिग्रहण गर्न र नयाँ डीपीआर बनाउन सम्भव नहुने भएकाले पनि त्यसैलाई नेपाल सरकाले लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि तत्काल कार्यान्वयन अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

नेपाल सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरिसकेकाले वार्षिक बजेटबाटै आवश्यक रकम विनियोजन गर्दै खर्च गर्ने सकिने हुँदा स्रोतको अभाव नहुने सुझावमा उल्लेख छ । हाल सरकारले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो मार्ग पाँच वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने गरी काम गर्न पनि कम्तीमा वार्षिक २०÷३० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो द्रुतमार्ग निर्माण गर्न अन्य आयोजनाजस्तो सहज नहुने भएकाले पनि विशेष किसिमको सयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । यस्तो संयन्त्रका लागि सरकारले कम्पनी वा विकास समिति मोडल बनाउनु उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख छ । कम्पनी मोडललमा जाँदा निर्माणसँगै पछि सञ्चालनको काम सोही समितिबाट गर्न सकिने सुझाव समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने नेपाल आफैंले द्रुतमार्ग बनाउने निर्णय गरिसकेकाले कसले बनाउने भन्ने दुविधा अन्त्य भैसकेको बताए । उनले यो दु्रतमार्ग नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने भनेर निर्णय भैसकेकाले अब यसका मोडालिटी र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा समितिले दिएको सुझावअनुसार जान सकिने भन्दै विभागीय मन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

डीपीआरको मूल्य ६० करोड ८० लाख

भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआरको लागत ३८ करोड भारु (६० करोड ८० लाख रुपौयाँ) रहेको छ । भारत आफैंले बनाउन चाहेको यो परियोजनाको लागत भने सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता नेपाल सरकारले तोडिसकेको आपसी सहमतिबाट केही कम रकममा पनि नेपाल सरकारले यसलाई लिन सक्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

श्रेष्ठका अनुसार नेपाल आफैंले नयाँ डीपीआर बनाउँदा सोही नै लागतमा बन्न नसक्ने, समय पनि बढी खर्चनुपर्ने, निर्माणलगायत र समय दुवै बढ्न जाने भएकाले पनि भातरीयसँगै डीपीआर खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । – अन्नपूर्ण