चैत १६, काठमाडौं । सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्य गरेको छ । 

संव"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... चैत १६, काठमाडौं । सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्य गरेको छ । 

संव"/>

३ पुष २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तह थप्ने गृहकार्य

१६ चैत्र २०७३, बुधबार ०१:५६

चैत १६, काठमाडौं । सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने गृहकार्य गरेको छ । 

संविधान संशोधन र तराईमा जनसख्ंयाका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको मोर्चा  निर्वाचनमा आउने सुनिश्चितताको आधारमा प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

सरकारले सीमांकन संशोधनको विषय आयोगबाट टुंगो लगाउने र अन्य विषय पारित गराएर जाने तयारीसँगै मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने काम थालेको हो । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी सहमतिको कोणबाट प्रतिशत बढाउने, ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई करेक्सन गर्ने तथा सीमांकन संशोधनमा आयोग गठन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । 

‘विभिन्न विषयमा भइरहेका छन्, तर ठोस निष्कर्षमा भने पुगिसकेको अवस्था छैन,’ पोखरेलले राजधानीसँग भने । सरकार र मोर्चा सम्मिलित कार्यदलले सीमांकनको विषय आयोगबाट समाधान गर्ने र संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएका अन्य विषयको हकमा संशोधन पारित गरेर जाने गरी सहमतिको प्रयास अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

कार्यदलमा जनसंख्याका आधारमा तह निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश–२ को मात्रै संख्या बढाउने विषय सहमतिनजिक पुगेको हो । सीमांकन संशोधन अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले समर्थन नगर्ने र निर्वाचनसमेत नहुने स्थिति देखिएपछि सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश–२ मा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने र प्रदेशको निर्वाचनअघि नै सीमांकन विवाद आयोगबाट हल गर्ने गरी सहमति जुटाउन लागेको हो । एमालेले भने निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा तह संख्या बढाउन नहुने बताएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह बढाउनु भनेको मतदाताको नामावली परितर्वन गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे । यसअघि ३ चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ र मोर्चाको बैठकले संशोधनका विषयमा सहमतिका बुँदा तय गर्न गठन गरेको कार्यदलले प्रदेश–२ मा संख्या र मतदान केन्द्र बढाउने तथा सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमतिनजिक पुगेको छ ।  राजधानी दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार राष्ट्रसङ्घ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको कथामा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मुलुक हरेक दृष्टिकोणले सम्पन्न छः अध्यक्ष लिङ्देन ट्रकले ठक्कर दिएर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु नेपालद्वारा अफगानिस्तानसामु १२५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत ट्रम्पद्वारा थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध भेनेजुएलामाथि दबाब कडा पार्दै ट्रम्पद्वारा प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्कर अवरुद्ध गर्ने आदेश सुशासन र निर्वाचन वर्तमान सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन्ः प्रधानमन्त्री कार्की युके पठाउने भन्दै रु ५२ लाख ठगी गर्ने एक जना पक्राउ ‘टनकपुर व्यारेजबाट चाँडै पानी पाउनेमा विश्वस्त छौँ’ सुनचाँदीको मूल्य बढेकोबढ्यै एमाले महाधिवेशनः मतदान सुरु जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता