खोज

बैशाख २४, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान निकाल्ने पक्षमा कांग्रेस पुगेको छ । 

निर्वाचनको मुखमा टसल बढाउँदा थप अन्योलता बढ्ने भन्दै बीचको बाटोबाट समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भनेर लागेको छु । कुराकानी चल्दै छन् । बीचको बाटोबाट समाधान निकाल्दै छौँ,’ पौडेलले भने, ‘टसल बढाउँदा देशलाई फाइदा छैन । आ–आफ्नो ठाउँमा जो–जो रहने हो रहनुपर्छ । सुरक्षित अवतरण गराउनैपर्छ ।’

सभापति देउवासहितका नेतासँगको छलफलका क्रममा सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको पौडेलले बताए । कांग्रेसका पुराना नेता मार्शलजुलुम शाक्यको निधनमा श्रद्धाञ्जली दिन केन्द्रीय कार्यालय पुगेका वेला नेताहरूबीच सुरक्षित अवतरणमा जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।

महाअभियोगका सम्बन्धमा परेको रिटमा शुक्रबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग अघि नबढाउन र कार्कीलाई काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश विषय र कानुनभन्दा पनि भावनामा टेकेर आएको र त्यसले संसदीय सर्वोच्चता नै धरापमा पार्ने प्रयास भएको प्रतिक्रिया कांग्रेसले दिएको थियो ।

शक्ति पृथकीकरणको पाटोलाई थप मझबुत गर्दै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच नङ–मासुको जस्तै सम्बन्ध बनाएर जानुपर्नेमा पार्टीभित्र मत बलियो भएको देउवा निकट एक नेताले बताए । ‘अब विषयलाई थप विवादित बनाएर जानुहुँदैन भन्ने मत नै बलियो बनेर गएको छ,’ ति नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब आइतबार नै संसद् बस्ने र महाअभियोग प्रस्ताव टेबल गरेर सहमतिका आधारमा यसलाई फिर्ता लिने विकल्प सबैभन्दा बलियो बनेको छ ।’

आइतबार संसद् बस्न नसके अर्को दिन यही प्रक्रियामा महाअभियोग फिर्ता लिने ती नेता बताउँछन् । महाअभियोग फिर्ता लिएपछि अब एक महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहँदा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की एक–दुई दिनमै बिदा बस्ने र अहिलेको विवादलाई बल्झिन नदिने विकल्पबारे कांग्रेसमा छलफल चलेको छ ।

कांग्रेसले औपचारिक छलफल नगरे पनि पार्टीनिकटका कानुन व्यवसायी र पार्टीकै नेताका सुझाबका आधारमा अब टसल गरेर जान नहुनेमा जोड दिइएको ती नेताले बताए । विवाद बढाउँदै जाँदा निर्वाचनमा अन्योलता देखिने, दलबीच ध्रुवीकरण बढ्ने, आगामी सत्तासमीकरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मामिलामा आफू पछाडि पर्न सक्ने डरले पनि कांग्रेस सभापति देउवा विवाद बढाउन नहुने पक्षमा पुगेका छन् ।

विकल्पमा कार्कीको एक्सन हेर्ने

आइतबार संसद् बैठक नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरिए अर्को दिन महाअभियोग फिर्ता लिने विकल्प भएको ती कांग्रेस नेताले बताए । ‘सर्वोच्चले संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गरेन भनेर पार्टीभित्र उत्तिकै असन्तुष्टि पनि छ,’ उनले भने, ‘अब पुनः काममा फर्किएपछि आइतबारबाट प्रधानन्यायाधीशले लिने ‘एक्सन’ले पनि अबको बाटो तय गर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको ‘एक्सन’ हेर्न आइतबार सूचना टाँस गरेर संसद् बैठक स्थगित गर्ने र उनले लिने ‘एक्सन’ पछि अर्को संसद् बैठकबाट अगाडि बढ्ने विकल्प पनि कांग्रेसले लिएको छ । यस विषयमा सत्तारुढ दलसँग पनि आइतबार बिहानसम्म छलफल गरेर निर्णय लिने ती नेताले जानकारी दिए ।

सभामुखले संविधानको धारा १०३ ले ‘संसद्लाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने विशेषाधिकार दिएको र अवहेलना गर्नेलाई जेलसमेत पठाउन सक्ने’ अधिकार दिएको केही कानुनी सल्लाहकारले विकल्प दिए पनि यो विकल्पले द्वन्द्व निम्त्याउने बुझाइ कांग्रेसको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यसअघि आइजिपी प्रकरणको मुद्दामा नवराज सिलवाललाई फर्काउने र देउवालाई मानहानि मुद्दामा कारबाही गर्ने चुनौती दिएकाले पनि सत्तारुढ दलहरूमा उनीप्रति संशय छ । शुक्रबार अदालतले भावनामा बगेर सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने गरी महाअभियोगबारे निर्णय गरेपछि अदालतले पनि सुरक्षित बाटोमा जान चाहेको आँकलन पनि गरिएको छ ।

असन्तुष्टिका बीच पछाडि फर्किंदै कांग्रेस

कानुनी बाटो नै नरहने गरी भावनामा आएर प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पुनस्र्थापित गर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले त्यसले संसदीय सर्वोच्चता धुमिल पारेको भन्दै कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा अदालतको आदेशले संसद्लाई कमजोर पार्ने बताएका थिए ।

‘कानुन व्यवसायीले समेत संसदीय सर्वोच्चताविरुद्ध आदेश आएको भन्दै सुझाब दिनुभएको छ । आदेश दिने चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएका छन्,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन लोकतन्त्रको जग हो । निर्वाचनको मुखैमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच विवाद बढाउँदै जाने हो भने मुलुकका लागि हितकर हुँदैन भनेरै बीचबाटोबाट जान लागेका हौँ ।’

अब राजनीतिक समाधान

महाअभियोग प्रस्तावक कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले सर्वोच्चको आदेशले कानुनी बाटो नै नदिएकाले राजनीतिक उपायको खोजी गर्ने जानकारी दिए । ‘संकट आउँदा पहिलो संवैधानिक बाटोबाट समाधानतिर जानुपर्ने भए पनि अदालतले कानुनी बाटो दिएन,’ विश्वकर्माले भने, ‘अब कानुनी बाटो खोज्न गयौँ भने यो हस्तक्षेपलाई वैध मानेको जस्तो देखिन्छ, त्यसकारण राजनीतिक उपायको खोजीमा लागेका हौँ ।’ संसदीय कार्यविधि, यसका अधिकार क्षेत्र, पार्टीभित्रको छलफल र अन्तरपार्टी छलफलजस्ता राजनीतिक विषयबाट अहिले देखिएको टसल टुंग्याउने उनले बताए ।

सबै सांसदलाई काठमाडौं फर्कन कांग्रेस निर्देशन

कांग्रेसले जिल्लामा खटिएका सांसदलाई काठमाडौं फर्कन निर्देशन दिएको छ । आइतबार संसद् बस्ने भन्दै कांग्रेसले काठमाडौंबाहिरका सांसदलाई काठमाडौं आउन निर्देशन दिएको हो । कांग्रेसले आइतबारलाई संसदीय दलको बैठक राख्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीको सुझाब

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार भएको भेटवार्तामा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसदीय सर्वोच्चताका नाममा प्रतिशोध साँध्ने गरी अघि बढे परिणाम गम्भीर हुने बताए । अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छन् ।

‘संविधानअनुसार महाअभियोग दर्ता भए पनि कानुनी विषय बनेपछि सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । संसद् कि संविधानको सर्वोच्चताको प्रश्न आएपछि अब संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने कुरा हुन सक्छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, ‘अध्यक्षले प्रस्ताव फिर्ता लिन बुझ्ने भाषामा नम्रतापूर्वक कुरा राख्नुभएको छ, संविधानको सर्वोच्चतालाई संसद्ले पनि ख्याल गर्नुपर्छ, अन्यथा फेरि प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले अघि बढ्दा परिणाम झन् गम्भीर हुन्छ ।’

आज के होला संसद्मा ?

सबैतिर चासो छ – सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि अब संसद्ले के गर्ला ?  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमै छलफल गर्न आइतबार दिउँसो १ बजे संसद् बैठक बोलाइएको छ । 

आन्तरिक परामर्शमा रहेकी सभामुख ओनसरी घर्तीले आइतबारको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने सम्भावना बढेको उनीनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ । ‘सभामुख ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नुभएको छैन, विभिन्न विकल्पमा उहाँलाई सुझाब आइरहेको छ, उहाँ अझै आन्तरिक छलफलमै हुनुहुन्छ । 

३१ वैशाखको पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावको मिति नजिक छ । त्यसैले सभामुखले अब ३१ वैशाखअगाडि संसद् बैठक नराख्नेतिर सोचिरहनु भएको देखिन्छ,’ सभामुखनिकट स्रोतले भन्यो । -नयाँ पत्रिका दैनिक