१४ माघ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

बन मन्त्रालयमा मन्त्री-राज्यमन्त्रीबीच विवाद

९ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०१:५२

कत्तिक ९, काठमाडौँ । वन मन्त्रालयमा मन्त्री विक्रम पाण्डे र राज्यमन्त्री कमलादेवी शर्माबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयमा विवाद भएको छ । दुवै नेता राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बाट मन्त्री बनेका हुन्। 

यो खबर अब्दुल्लाह मियाँले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्। राज्यमन्त्री शर्मा आफूलाई विगतका राज्यमन्त्रीलाई जस्तो हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै राज्यमन्त्री शर्मा मन्त्री पाण्डेसँग असन्तुष्ट छिन्। ‘दुई/तीनपटक जिम्मेवारी चाहियो भनेर मन्त्रीज्यूसँग भनेकी हुँ,’ राज्यमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘विगतका राज्यमन्त्रीले पाएजस्तो हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी मैले पाएकी छैन, पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।’

वन मन्त्रालयमा वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनस्पति, भूसंरक्षण र वन अनुसन्धान गरी ५ वटा विभाग छन्। यी विभागबाहेक वैदेशिक सहयोग भित्रिने ‘रेड कार्यान्वयन केन्द्र’, काठ बिक्रीमा चलखेल हुने टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन), जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, वन पैदावार विकास समिति, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लगायत वनअन्तर्गत पर्छन्।

तीमध्ये हैसियतवाला र शक्तिशाली मानिने वन, निकुञ्ज र भूसंरक्षण विभागका साथै चलखेल गर्न पाइने निकाय सबै मन्त्री पाण्डेले आफूले राखेर राज्यमन्त्रीलाई ‘कामचलाउ’ विभागको मात्र जिम्मेवारी दिएको राज्यमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। विगतमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ५ वटा विभाग बाँडफाँट गर्दै काम गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

यसपटक राज्यमन्त्रीलाई वनस्पति र वन अनुसन्धान विभाग हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। दुवै विभाग तुलनात्मक रूपमा कम प्रभाव र काठमाडौं बाहिर ‘कनेक्सन’ कम रहने खालका हुन्। तिनै विभागसँग सम्बन्धित निर्णय पनि मन्त्रीसँग राय लिएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति राज्यमन्त्रीको मुख्य असन्तुष्टि हो। ‘राज्यमन्त्रीलाई कुनै काम गर्नै नसक्ने खालको जिम्मेवारी दिइएको छ,’ राज्यमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूसँग राय लिएर मात्र केही गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति राज्यमन्त्रीज्यूको मुख्य असन्तुष्टि छ।’

यसअघिका वनमन्त्रीले दिनेजस्तो जिम्मेवारी राज्यमन्त्रीलाई नदिएको हुँदा पाण्डे र शर्माबीच असन्तुष्टि बढेको वन स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो। पाण्डेभन्दा अघिका वनमन्त्री शंकर भण्डारीले तत्कालीन राज्यमन्त्री दीर्घराज भाटलाई भूसंरक्षण विभागसहित वनस्पति विभाग, रेड कार्यान्वयन केन्द्र, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलगायत हेर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेका थिए। त्यसअघिका वनमन्त्रीले पनि सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने गरेको आधार पेस गर्दै राज्यमन्त्री शर्माले पाण्डेसँग जिम्मेवारी मागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री पाण्डेका स्वकीय सचिव प्रेम बलायरले भने राज्यमन्त्रीले पाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको दाबी गरे।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेलले पनि मन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बताए। ‘अरू मन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई काम दिएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रीले यो यो काम गर्नुहोला भनेर लेखेरै दिनुभएको छ।’ राज्यमन्त्री शर्माले तत्कालीन वनमन्त्री मुहम्मद वकिल मुसलमानको स्वकीय सचिव रहेका शिव अर्याललाई नै त्यही जिम्मेवारी दिएकी छन्।

मन्त्रालयका अधिकारीले तिनै अर्यालले जिम्मेवारीका विषयमा ‘राज्यमन्त्रीलाई अनावश्यक उचालेको’ हुन सक्ने बताए। अर्यालले भने आफू राज्यमन्त्री शर्माको सहयोगी मात्र भएको बताउने गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्दो समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सम्पन्न बालेन साह विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता हर्क साम्पाङविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी त्रिविको परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रित गर्न माग अवैध लागूऔषध खैरो हिरोइनसहित एकजना पक्राउ नेपालगञ्ज पुगे बालेन नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह मंगलबार रातिदेखि मौसम बिग्रिने, बुधबार देशैभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना भारतमा दूधको मूल्य बढेपछि नेपाली किसानले बजार पाए स्कटल्यान्डसँग पराजित भएपछि नेपाल समूह चरणबाटै बाहिर सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, सुन तोलाको ३ लाख ९ हजारमा कारोबार विद्यालय बसको ठक्करबाट चार वर्षीय बालिकाको मृत्यु गोली पहिला चलेको हो, त्यसपछि सिंहदरबार जलेको हो: सुदन गुरुङ नेपाल र साउदी सरकारबीच श्रम सम्झाैतामा हस्ताक्षर स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै जिम्मेवार बनौँ: प्रचण्ड गगन थापाले यसपटक आँट गरेर सर्लाहीबाट उम्मेदवारी दिएको बताए गाजामा नागरिकको हत्या जारी रहने राष्ट्रसंघको चेतावनी कुलमान घिसिङले रास्वपासँग कुनै पदको बार्गेनिङ नगरेको बताए