खोज

कात्तिक २९, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरू पनि दलहरूको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक टिकटमा चुनावी मैदानमा छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार धेरैजसो व्यवसायी राजनीतिक योगदानका आधारमा भन्दा पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने भएकाले उम्मेदवार भएका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउनेमा दिलमान पाख्रिन (धादिङ २), मोहन आचार्य (रसुवा), तीर्थ लामा (काभ्रे १), कान्छाराम उपनामले चिनिने पूर्णबहादुर तामाङ (रामेछाप), इन्द्रबहादुर बानियाँ (मकवानपुर २ ख), राजु थापा (स्याङ्जा १), हरिशप्रसाद महतो (सर्लाही ३), गणेश लामा (काभे्र १ ख), छत्रबहादुर बम्जन (सिन्धुली २), टेकबहादुर गुरुङ (मनाङ) छन् । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा रुद्र पंगेनी लेखेका छन ।

अहिले मुलुकभर बाटो र पुल बनाउने करिब १० अर्बको काम अलपत्र अवस्थामा छ । तर, त्यो ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरूचाहिँ ‘मुलुक बनाउने’ नारासहित प्रमुख दलको टिकटमा उम्मेदवार बनेका छन् ।

दैलेखमा कांग्रेसको बागी उम्मेदवार रहेका गणेशबहादुर खड्का र एमालेबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षमा उठेका जनार्दन ढकाल (रसुवा) र चन्द्र लामा (काभे्र  १ ख), प्रदेशसभाका उम्मेदवार खड्गबहादुर खत्री (सुर्खेत १ क) को पृष्ठभूमि पनि ठेकेदारी नै हो । जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रत्यासी देवेन्द्रबहादुर शाही निर्माण व्यवसायी हुन् । 

यसैगरी जुम्ला (क) बाट प्रदेशसभाका प्रत्यासी नेपाली कांग्रेसका राजसिंह कठायत पनि जिल्लाका सक्रिय निर्माण व्यवसायी हुन् । त्यसैगरी सिरहा १ (क) बाट प्रदेशसभामा समाजवादी फोरमका उम्मेदवार बैजनाथ साह निर्माण व्यवसायी हुन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य साह बिपी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन् । महासंघका अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरेर चुनाव लड्ने व्यवसायीको संख्या ३५ जति छ ।

राजधानीको तीनकुने–माइतीघर सडक बनाउने ठेक्का शर्मा एन्ड कम्पनी र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालि (पूर्णबहादुर तामाङको कम्पनी) जेभीले पाएको थियो । सडक विभागले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर तीनपटकसम्म ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै उसले बल्लतल्ल त्यो काम सकेको थियो । ठेक्का सम्झौतामा भनिएबमोजिम गुणस्तरीय काम नगरेकाले उसले अझै अन्तिम किस्ता भुक्तानी पाएको छैन । ठेकेदार तामाङ कांग्रेसबाट रामेछापबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छन् । उनैले लिएको विराटनगर–दुहबी सडकको विस्तार कार्य वर्षौंदेखि लथालिंग छ । सडक विभागले तयार पारेको अलपत्र आयोजनाको सूचीमा तामाङकै जेभीमा रहेको पाल्पाको रु. ५ करोड ४७ लाखको अर्को एक ठेक्का चार वर्षदेखि अलपत्र रहेको उल्लेख छ । 

ठेकेदारहरू जिपछिरिङ लामा (लामा कन्स्ट्रक्सन), बहादुरसिंह लामा (हिमदुङ एन्ड ठोकर प्रालि) यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छन् । लामाले ठेक्का पाएको बिरिङ पुल, सुनकोसी पुल खैरेनीघाट, लिबाङ–घर्तीगाउँ सडकअन्तर्गतको माडीखोला पुललगायत ६ वटा ठेक्काको काम वर्षौंदेखि अलपत्र छ ।

हिमदुङ ठोकरले लिएको वसन्तपुर– म्याङलुङलगायतका कुल रु.६ करोड ९० लाखका विभिन्न आयोजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । ठोकरले लुम्बिनीमा बनाउँदै गरेको बुद्धिस्ट सर्किट सडकको निर्माण सुस्त गतिमा छ । २०७३ असारमा एक वर्ष म्याद थपिए पनि सम्पन्न हुने गतिमा काम भइरहेको छैन । २०६७÷६८ मा हिमदुङ एन्ड ठोकर जेभीले धनकुटा डिभिजनअन्तर्गतको तेह्रथुमको मोराहाङ र पोक्लावाङ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । उसले मोराहाङको ‘सिल लेभल’ र पोक्लाहाङमा ‘लेन्टिल लेभल’ सम्मको काम मात्र गरेर छाडेको छ । 

काठमाडौंकोे कमलपोखरीदेखि रातो पुलसम्मको सडक विस्तार ठेक्कामा गणेश लामाले सरकारलाई वर्षौंसम्म झुलाएका थिए । उनै लामा अहिले काभ्रे जिल्लाबाट प्रदेशसभाको उम्मेदवार छन् । लामाको सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले मजदुर कम्पनीसँग जेभीमा लिएको दैलेखको गोगनपानी स्वास्थ्य चौकी निर्माणको रु.२ करोड ३२ लाखको ठेक्का समयमै नसकेकाले २०७४ भदौमा ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको छ । 

कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख विक्रम पाण्डे चितवन ३ बाट प्रत्यक्षमा चुनाव लड्दैछन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनका कतिपय कामको प्रशंसा भए पनि उनले पनि सकेको ठाउँमा आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर फाइदा उठाउन बाँकी राखेका छैनन् । हुलाससँग जेभीमा ठेक्का लिएको दूधकोसी नदीको जयरामघाट पुल ९ वर्ष भइसक्यो, अझै सकिएको छैन । 

सडक विभागको रेकर्डले २०७३ फागुनसम्म यो आयोजनामा जम्मा ५२ प्रतिशत मात्रै काम भएको देखाउँछ । यसको ठेक्का अंक रु.११ करोड ९५ लाख छ । त्यस्तै ९ वर्षअघि २०६५÷६६ मा कालिकाले नै ओइसिससँग जेभीमा रु.११ करोड ७९ लाखमा लिएको सुनसरी–मोरङ पुल आयोजनाअन्तर्गतको काम अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन ।

सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत खोटाङकोे राजापानी र बतासे जोड्ने साप्सुखोलाको पुलको निर्माण कार्य देवसायर र कान्छाराम जेभीले २०७१ सालमा ठेक्का लिए । दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का लिएको रु.६ करोडको मोटरेबल पुलको पिलर ठड्याउने र ‘टसल’ हाल्ने बाहेक केही काम भएको छैन । ढिलासुस्ती बापत पटक पटक हर्जाना तिरे पनि अझैसम्म उसले काम अगाडि बढाएको छैन ।

काम लिने, नगर्ने

२०७३ चैतमा समाजवादी फोरम प्रवेश गरेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हरिनारायण रौनियार पर्सा ३ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव लड्दैछन् । ‘आफूसँग ५ किमि पुलको ठेक्का रहेको’ दाबी गर्ने रौनियारका मात्रै आधा दर्जन ठेक्का रुग्ण (अलपत्र) अवस्थामा छन् । अलपत्र आधा दर्जन आयोजना मात्रै करिब रु.८० करोड हाराहारीका छन् । सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार ठेक्का लिएर काम नगर्ने र राजनीतिक आडमा सरकारी निकाय सताउनेमा उनी एक नम्बरमै पर्छन् ।

२०६६ सालमा तत्कालीन हेटौंडा सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख दयाकान्त झाले पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिमाथि कारबाही गरे । तीनवटा ठेक्कामा नक्कली कागजात प्रयोग गरेको पाइएपछि झाले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरे । तर, झाका लागि त्यो काम ‘महँगो’ साबित भयो । पप्पुका प्रोप्राइटर हरिनारायण रौनियारले कार्यालय प्रमुख झाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हाले । तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले झालाई विभागमा सरुवा गरे ।

सडक विभागमा झा जिम्मेवारीबिना नै महिनौं बस्न बाध्य भए । उनले करिब एक वर्षसम्म अख्तियार धाउनुप¥यो । झालाई सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गरियो । तत्कालीन सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका प्रमुख तथा सचिव बजरंगप्रसाद साह पनि पप्पुको प्रभावमा परे । एक वर्ष अर्थात् साह त्यहाँ रहँदासम्म पप्पुलाई कुनै कारबाही भएन । उनी त्यहाँबाट हटिसकेपछि कालोसूची पनि न्यूनतम अर्थात् एक वर्ष मात्रै कायम भयो । त्यो एक वर्षमा पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिन सक्ने सबै ठेक्का लियो । एक वर्षपछि कालोसूची पनि फुकुवा भयो । झाचाहिँ हालै मात्रै सडक विभागबाट सेवा निवृत्त भएका छन् ।

‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सूली’ चरितार्थ गर्ने उदाहरण थियो, त्यो । सडक विभागका एकजना इन्जिनियरका भनाइमा यो घटना थाहा पाएपछि विभागका जोकोही इन्जिनियरहरू ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने आँट गर्दैनन् । यसपछिका प्रमुखहरूले पनि आफू प्रमुख रहुन्जेल जोखिम उठाएनन् ।  कतिपय त कारबाही गर्नैपर्ने अवस्था आउँदा सरुवा मागेर अन्यत्रै गए ।

विभागका एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने, ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनले त ठेक्का नै नपाए हुन्थ्यो, पायो भने पनि काम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू । किनकि उसले जस्तो काम गरे पनि सदर गर्नुपर्छ भन्ने भय छ विभागमा ।’ उनका अनुसार यो भनेको जुनसुकै बेला फस्न तयार भएर बस्नु हो ।

२०७४ साउनमा पूर्वीतराईमा बाढीले दर्जनांै पुलमा क्षति पु¥यायो । ती पुल सामान्य मर्मतपछि प्रयोगमा आइसके । ती सबैजसो पुल ४० देखि ५० वर्ष पुराना थिए । तर, बर्दियाको बबई नदीको ४२५ मिटर लामो पुल बनाएर हस्तान्तरण नहुँदै तीनवटा पाइल (फलामको खम्बा) भासिए । अहिले पुल प्रयोग गर्नै मिल्दैन । ४०÷५० वर्षअघिको पुल उस्तै बाढीले सामान्य क्षति हुने तर बनिनसक्दै बबईको पुल क्षतविक्षत भएकोमा इन्जिनियरहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । तर, यो बर्बादीमा पनि उनीहरू केही गर्न सक्दैनन्, किनकि यो पुल निर्माण गर्ने कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन हो । 

विभागले पनि कुनकुन ठेकेदारले कति पुलको ठेक्का पाएका छन् भन्ने एकीकृत विवरण उपलब्ध गराउन सकेन । विभाग स्रोतका अनुमानमा २०७४ भदौसम्म करिब १२०० पुलहरू (२० देखि ८०० मिटरसम्मका) निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । १७ भदौमा निर्माण व्यवसायी महासंघको १९ औं महाधिवेशन समारोहमा सोल्टी होटलमा भेटिएका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रौनियारले ‘अधिकांश पुलको ठेक्का आफूसँग रहेको’ गर्वका साथ सुनाएका थिए ।

पप्पुले तिरुपति प्रालिसँगको जेभीमा भवन विभाग सुर्खेत डिभिजनअन्तर्गत पर्ने एक स्वास्थ्य चौकीको काम अलपत्र छाडेको भवन विभागको रुग्ण आयोजनासम्बन्धी कागजपत्रले देखाउँछ । 

संसद्को तत्कालीन विकास समितिका सदस्य तथा सिन्धुलीका तत्कालीन सांसद् गणेश पहाडीले सिन्धुलीको कमला नदीको ४०० मिटर लामो पुल बनाउने जिम्मा लिएको ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले वर्षौंसम्म काम नगरेको बताए । उनले भने, ‘ठेक्का लिएको पाँच वर्ष हुन लाग्यो, काम नै सुरु भएको छैन । विभागले उसलाई कारबाही गर्दैन ।’

तर पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुखको गुनासो सरकारप्रति छ । अहिले आफ्नो निर्माण व्यवसाय सबै छोराले हेर्ने गरेको बताउने पप्पुका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रौनियारले भने, ‘परियोजनाहरू समयमा नसकिनुमा हाम्रो कुनै गल्ती छैन । आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइनु, हावा तालमा डिजाइन हुनु र समयमा जग्गा अधिग्रहण नहुनु मुख्य कारण हुन् ।’ 

राजनीतिको टेको

तीन वर्षपहिले भद्रपुर–बिर्तामोड सडक विस्तार (१६ किलोमिटर) को काम थोदुङ, लोहनी, सिंह एन्ड ब्रदर्स जेभीले पाएको थियो । एडिबीको सहयोगमा बन्दै थियो यो सडक । बाटोको दायाँबायाँ ३० मिटर खाली नै थियो कुनै अवरोध थिएन । तर, ठेक्का दिइएको १८ महिनामा ठेकेदारले १० प्रतिशत पनि काम गरेनन् । कर्मचारीले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालनी गरे । तर, राजनीतिक तहमा पुगेर कुरा अड्कियो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन दिएन । मनिलाबाट आएको एडिबी टोलीले पनि ‘फिल्ड भिजिट’ ग¥यो । मेसिन तथा इक्विपमेन्ट केही पनि प्रयोग भएको पाइएन । ‘गर्छु गर्छु भन्ने तर काम नगर्ने’ ठेकेदारको रबैयाबाट दिक्क भएपछि २०७३ वैशाखमा आएर मात्रै यो ठेक्का तोडियो । 

ठेकेदारले फेरि मध्यस्थता नियुक्ति गर्न माग राख्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरे । २०७४ भदौ अन्तिम साता मात्रै उक्त मुद्दा सडक विभागले जित्यो । विभागका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट पनि अब उपलब्ध हुने सम्भावना न्यून छ । अब तत्कालै सो सडक बन्ने सम्भावना लगभग सकिएको छ । यो आयोजनाका ठेकेदार हरिवंश पाण्डे थिए ।

ठेकेदारहरू कति बलिया छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । कालोसूचीमा राख्न एकदेखि तीन वर्षसम्म सिफारिस गरिन्छ तर सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीहरू यस्ता ठेकेदारप्रति नरम भएर एक वर्ष मात्रै कालोसूचीमा राख्ने गर्छन् । सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिनकर शर्मा भन्छन्, ‘एक वर्ष मात्रैको कारबाही त उनीहरूलाई आराम गर्ने समय दिएजस्तो हुन्छ । किनकि यो एक वर्ष उसले ठेक्कामा निवेदन हाल्न मात्रै नपाउने हो ।’

२०६३ को सार्वजनिक खरिद ऐन आउनुपहिले हरेक ठेक्का मन्त्रीले सदर गर्ने प्रावधान थियो । विभागका कर्मचारीहरू के विश्वास गर्छन् भने त्यसबेला ठेक्का सदर गर्दा मन्त्रीहरूले मोटै रकम बुझ्थे । किनकि मन्त्रीसँग राम्रो हिमचिम नभई ठूलो ठेक्का पाउन लगभग असम्भव थियो । 

जसले डिजाइन तथा निर्माण लागत मूल्यांकन गर्छ उसैलाई ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले २०६३ सालमा नयाँ खरिद ऐन ल्याइएको थियो । राजनीतिबाट ठेक्कापट्टालाई अलग राख्न उक्त ऐन ल्याइयो । तर, नतिजा खासै फरक भएन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला भन्छन्, ‘२०६३ पछि राजनीतिक तहबाट निर्णय त हुन छाड्यो तर, ठेकेदारहरू आफैं राजनीतिज्ञ भए ।’

राजनीतिक दल र ठेक्कापट्टाबीचको सम्बन्धबारे टिप्पणी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘दलका नेताले नै ठूला ठेक्का टुक्र्याएर आफ्ना कार्यकर्तालाई दिलाउँछन् । अनि तिनै ठेकेदारहरू चुनाव लड्छन् ।’

१० अर्बका ठेक्का अलपत्र 

यत्रोविघ्न ठेकेदारहरू चुनावी मैदानमा छन् तर, उनीहरूकै रबैयाका कारण मुलुकमा रु.१० अर्बभन्दा बढी मूल्यका ठेक्का रुग्ण छन् । ती पूर्वाधार समयमै बन्न सकेको भए जनताले सेवा पाउँथे, रोजगारी बढ्थ्यो । सरकारको खर्च बढ्न गई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्थ्यो ।

वर्षौंसम्म ठेकेदारले काम नगर्दा पनि सडक विभागका कर्मचारीले ठेक्का तोड्न र उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सक्दैनन् । कसैले आँट गरिहाल्यो भने पनि कारबाही नगर्न चौतर्फी दबाब आउँछ । सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक दिनकर शर्मा भन्छन्, ‘कार्यालय प्रमुखहरू निरीह छन् । कर्मचारीलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नदिएर राजनीतिक नेतृत्वले विकासको गतिलाई पछाडि धकेलिरहेको छ ।’

१९ माघ २०७३ मा संसद्को विकास समितिमा अलपत्र परेका पुल आयोजना विषय केन्द्रित बैठकमा सांसद्हरू सडक विभागका कर्मचारीमाथि खनिएका थिए । विभागले प्रभावमा परी काम नगर्ने ठेकेदारलाई पनि कारबाही नगरेको सांसद्हरूको आरोप थियो । चर्को आलोचना भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले यसको प्रतिवाद गर्दै कारबाही नहुनुको पोल खोले । उनले भने, ‘राजनीतिक नेता तथा सांसदको दबाब र प्रभावका कारणले कारबाही गर्न नसकिएको हो ।’)

त्यसपछि सडक विभागले रुग्ण ठेक्काको सूचीको मोटो लिस्ट विकास समितिलाई बुझायोे । उक्त रिपोर्टअनुसार पप्पु, सैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि, स्वच्छन्द निर्माण सेवाजस्ता ठूला ठेकेदार हरेकका करिब रु.१ अर्ब बढी मूल्यका आयोजना वर्षांै बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । तर, समितिले पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल चलाएन, न त्यो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक ग¥यो ।

यसको अर्थ हो ठेक्कापट्टा वा व्यवसाय मुलुकमा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बलियो भ¥याङ भएको छ । नेपाल सरकारका एक पूर्वप्रशासकले भने, ‘पहिले प्रजातन्त्रका लागि लडेका मान्छे राजनीति गर्थे । त्यसपछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राजनीतिमा आए । २०६२÷६३ पछि ठेक्कापट्टा गर्ने धेरै मान्छे राजनीतिमा आएका छन् ।’ यस विषयमा टिप्पणी गर्दै पूर्वसचिव सिटौला भन्छन्, ‘ठेकेदारहरू विभिन्न माध्यमबाट नेताहरूसँग सम्पर्क बनाउँछन् । सबैभन्दा ठूलो र सजिलो माध्यमचाहिँ पार्टी रहेछ ।’  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, ‘ नेपालमा ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै पनि पोस व्यवसाय गर्न राजनीतिक संरक्षण नभई हुँदैन भन्ने भावना बलियो हँुदै गएको छ । त्यो गलत हो ।’

दोस्रो संविधानसभामा २२ जना सांसद्हरू सक्रिय ठेकेदार थिए यो संख्या प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सिट संख्या बढेसँगै अझ बढ्ने सम्भावना छ । यसअघिको स्थानीय तहको चुनावमा एक मेयरसहित करिब २०० तहमा निर्माण व्यवसायीले चुनाव जितेको निर्माण व्यवसायी महसंघका महासचिव रामशरण देउजाले बताए । तनहुँ, नुवाकोट, दोलखा जिल्लामा थुप्रै स्थानीय तहमा ठेकेदारहरूको वर्चस्व रहेको देउजाको दाबी थियो ।  

व्यवसायीहरूको चुनाव मोहबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘राजनीति एउटा निःस्वार्थ वा राज्यले दिएको न्यून सुविधा उपभोग गरी गरिने सेवा हो । तर, व्यवसायीहरूले पैसाको बलमा चुनाव जितेपछि राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा गाड्दै जाने सम्भावना धेरै हुन्छ ।’

विभिन्न व्यवसायीले चुनावको टिकट लिनु तर राजनीतिज्ञहरूले पैसा नभएको कारण देखाएर चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउनुबारे उप्रेती भन्छन्, ‘अब लोकतन्त्र रहेन, यो त पैसातन्त्र, गुन्डातन्त्र भयो । अब निर्वाचन निर्वाचन रहँदैन ।’