खोज

माघ २०, काठमाडौँ । प्रदेश ५ को नामकरण गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने पक्षमा दलहरू सहमत देखिएका छन् ।

गौतम बुद्धसँगै जोडिएको लुम्बिनी नाम बढी चर्चामा छ । तर, साबिकको लुम्बिनी अञ्चलसँगै राप्ती र भेरी अञ्चल जोडिएको, थारू, मगरात र खस–आर्यको क्लस्टर मिलाउनुपर्ने अवस्था आए बुद्धको नामसँगै कुनै अर्को नाम पनि जोड्न सकिने विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ ।

बाँके, बर्दियासम्मलाई विश्वासमा लिन लुम्बिनी नभनी सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध, बुद्धसँगै अर्को कुनै क्लस्टर वा भूगोल जोडेर नाम राख्न सकिने विभिन्न दलका सांसद बताउँछन् ।

संविधानअनुसार प्रदेश सभाको दुईतिहाइ मतले प्रदेशको नाम राख्न सक्नेछ । अरू विषयमा दलहरूबीच मतान्तर भए पनि प्रदेशको राजधानी तोक्ने र यसको नाम राख्ने विषयमा भने दलीयभन्दा भौगोलिक अवस्थिति र भौगोलिक निकटता हाबी हुने देखिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिइएका हो ।

प्रदेश ५ अन्तर्गत पहिलेको लुम्बिनी अञ्चलमा कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देही, गुल्मी, पाल्पा जिल्ला पर्छन् । त्यस्तै, राप्ती अञ्चलका पूर्वीरुकुम, प्युठान पनि लुम्बिनी वा बुद्धसँग सम्बन्धित नामका विषयमा असहमत रहने देखिएको छैन ।

किनकि, प्रदेशको अस्थायी राजधानी दाङ नभई बुटवल तोकिँदा राप्तीका रुकुम, प्युठान र रोल्पाले समेत खासै असन्तुष्टि जनाएनन् । दाङमा असन्तुष्टि देखियो, तर पश्चिमका बाँके र बर्दियाले पनि प्रदेश बुटवल तोकिँदा खासै प्रतिक्रिया देखाएनन् । यसकारण भोलि भोटिङ हुँदा पनि लुम्बिनी र राप्तीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै सांसदको प्रस्ट दुईतिहाइ मत पुग्ने हुँदा लुम्बिनी नाम नै हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

पहिलेको लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला धेरै रहेको र बुद्धका विषयमा खास कोही पनि विभाजित नभएकाले उनीसँगै सम्बन्धित नाम प्रदेश ५ को रहने पक्कापक्की छ ।

अरू सम्भावित नाम

लुम्बिनीबाहेक पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जा संगमस्थल रुरु नामबाट पनि प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने विषय चर्चामा आउने गरेको छ । लुम्बिनीको सट्टा बुद्धभूमि वा बुद्ध प्रदेश राख्नुपर्ने मत बलियो छ ।

माओवादीले थरुहटलाई सम्बोधन गर्न भन्दै अवध, थरुहट, मगरात नामलाई कुनै समय चर्चामा ल्याएको थियो । नवलपरासीदेखि बाँके, पाल्पादेखि पूर्वीरुकुम यो प्रदेशमा परेपछि यस्ता जातीय नामभन्दा ऐतिहासिक र प्रसिद्ध नाम लुम्बिनीमै वा बुद्धसँग जोडिएको सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध वा बुद्धमै जनमत बन्ने देखिएको छ ।

नामका विषयमा संविधानले यसो भन्छ

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९५ को संघीय आयोग गठन शीर्षकको उपधारा (२)मा ‘धारा ५६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संसद्को पहिलो बैठक बसिसकेको छैन । पहिलो बैठक बसेपछि दोस्रो बैठकले सभामुखको चयन गर्नेछ । त्यसपछि सरकार गठनसहितका काम टुंगिएपछि प्रदेश सभाले नामकरणको विषयमा टुंगो लगाउने देखिएको छ । तर, कहिलेसम्म प्रदेशको नाम तोक्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था कतै पनि उल्लेख छैन ।

यसअघि, विवादित हुने भएकाले सीमांकन मात्र तोकेर नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिइएको हो । प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला अलग गर्न खोज्दा बुटवलमै ठूलो आन्दोलन भएको थियो ।