२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

निर्मला हत्या: छानविन गर्ने उच्चस्तरीय समितिका सदस्यद्वारा ज्यान सुरक्षाको माग !

२०७५, २६ भाद्र मंगलवार ०२:०७

भदौ २६, कञ्चनपुर | कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना छानविन गर्ने उच्चस्तरीय सरकारी समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिंदै आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको माग गरेका छन् । 

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको घटना जाँचबुझका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा प्रदेश ७ को अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिएका हुन् ।

उपसचिव केसीले समितिको म्याद थप भएको विषयमा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । उनले १५ दिन म्याद थप गरिएपछि निर्मलाले न्याय पाउनेमा आशंका गर्दै राजीनामा दिएको बताएका छन् । ‘म्याद थप भएपछि मैले समितिमा बसिरहन उपयुक्त ठानिनँ,’ केसीले भनेका छन्, ‘मलाई ज्यानको जोखिम पनि देखिएको छ।’

केसीले १५ दिन म्याद थप्दा कानुनी समस्या समेत आउने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । २५ दिन भन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाइने कानुनी प्रावधानले समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्दा अपराधी उम्कन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उनले समितिबाट राजीनामा दिएको कुरा हुलाकमार्फत संयोजक र गृह मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।

घटना छानविनका क्रममा सत्यतथ्य प्राप्त गर्ने र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा, उनले आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

जीवनरक्षाका लागि सहयोग गरिदिन उनले नेपाल सरकार, मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जगत, नागरिक समाज र राजनीतिक दल लगायतलाई उल्लेख गरेका छन् ।

यो समाचार आजको कान्तिपुर  दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी