खोज

साउन २१, काठमाडौं | नयाँ संवधान जारी भएको ९ महिनामा दुइवटा सरकार बनेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबारदेखि नेतृत्व सम्हाले । अर्को ९ महिनापछि फेरि प्रचण्डलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ । 

नयाँ संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना छ । तर यही परिकल्पनाभित्रका प्रावधानले भने मुलुकलाई अस्थिर सरकारहरुको शसंखलाबाट मुक्ति दिलाउने देखिन्न । नयाँ चुनावपछि बन्ने संसद पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलमैदानकै रुपमा बढी प्रयोग हुने सम्भावना छ । ‘थ्रेसहोल्डविनाको निर्वाचन प्रणाली अपनाइएकाले संसद कसैको बहुमत पुग्नु असम्भव जस्तै हुन्छ,’ संवैधानिक मामलाका जानकारी नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘यसैका कारण स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कम भएको छ ।’

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत नल्याएपछि संसदीय गणित खेलाउँदै पटक पटक सरकार बदल्ने रोग सुरु भएको थियो । त्यसलाई निदान गर्न भन्दै दुइटा संविधानसभाको निकै लामा बहस भए ।

अन्ततः सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाउने भन्दै संविधानमा केही नयाँ प्रावधान राखिए । विगतको संसदीय व्यवस्गामा सरकारमाथि विपक्षी दलबाट बढी खतरा थियो। तर, अहिले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी होइन, सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलबाटै सरकारलाई बढी खतरा हुनेछ । – कान्तिपुर दैनिक