साउन २३, काठमाडौं | सरकारले राजनीतिमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र राजनीतिक दलको सदस्यता लिने निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको कानुन ल्याउन आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने तथा सरकारी काम छोडेर खुलेआम राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसारमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेकाले सरकारले त्यस्तो गृहकार्य थालेको हो ।
केही समयअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनका सवाल’ विषयक दुईदिने अन्तरसंवादमा सहभागी सचिव तथा पूर्व-सचिवलगायतका उच्च प्रशासकले ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीले खुलेआम राजनीति गर्दै आएको भन्दै मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उच्च प्रशासकले गम्भीर रूपमा यस्तो कुरा उठाएपछि मुख्यसचिव सुवेदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत यस विषयमा छलफल गरी कानुन ल्याउन सुझाब दिएका थिए । तर, उक्त कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रेस्पोन्स’ नगरेको मुख्यसचिव डा. सुवेदीले बताए ।
‘मैले राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कर्मचारीलाई एक महिनाको समय दिएर कि जागिर छाड्न कि दलको सदस्यता त्याग्न समय दिने प्रस्ताव गरेको थिएँ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै रेस्पोन्स गर्नुभएन,’ मुख्यसचिव सुवेदीले भने । कर्मचारीबाट निजामती सेवा ऐनको पालना नभएकाले अराजकता बढेको मुख्यसचिवको भनाइ छ ।
अब नयाँ बनेको सरकारले निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिने तथा सरकारी काम छोडेर खुलेआम राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसारमा लाग्नेहरुलाई सरकारले सिधै बर्खास्त गर्नेगरि गृहकार्य गरेको हो ।
- नयाँ पत्रिका दैनिक