खोज

साउन २८, काठमाडौं | करिब नौ महिनापछि मधेसवादी दल व्यवस्थापिका संसदमा छिरेपछि धेरैलाई लागेको थियो अब देशले राजनीतिक निकास पाउँछ । कमसेकम छलफससलको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन बाटो खुल्नेमा धेरै आशावादी थिए । 

संसद छिरेको एक साता नबित्दै मधेसवादी दलले सीमा निर्धारण आयोगले गरिरहेको स्थानीय पुनःसंरचनाका कामै रोक्नुपर्ने अड्को थपेपछि राजनीतिक निकास धकेलिने देखिँदै छ । यसले थप अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ ।

मधेसी दलले पुनःसंरचनाका काम रोक्ने माग थपेर उल्झन बढाएका छन् भने प्र्रमुख दलसमेत समयमा  निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनसफल पार्न गम्भीर देखिन्न ।

समयमै स्थानीय निकाको पुनः संरचनाका कार्य यति धेरै महत्वपूर्ण छ कि २०७४ माघ ७ सम्म देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसके अहिलेको संविधान असफल जस्तै हुन्छ । 

संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय अवघि सकिनेछ जसका लागि अबको करिब १७ महिनामा स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन  गरिसक्नुपर्नेछ ।

- नागरिक दैनिक