पुस ६, काठमाडौँ | भागबण्डा पु¥याउन बिना अध्ययन र तयारी प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाउन थालेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ६९ पुगेका छ। प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम सरकार बाहेक सबै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएका छन्। मन्त्रालय फुटाउन बागमती प्रदेश सरकार सबैभन्दा अगाडि छ। बागमतीले मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय र्पुयाएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नगरी मन्त्रालय फुटाएका छन,जसबाट प्रदेश सरकारहरूले माग गरे बमोजिम कर्मचारी पठाउन नसकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालय फुटाउँदा त्यस सम्बन्धी जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयमा नगराएको बताए। उनले भने, ‘हामीसँग प्रशासन समूहका मौजात कर्मचारी छैनन, जबकी मन्त्रालय फुटाउने वित्तिकै फुटाएको मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउन सकियोस्।’ संघीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी मन्त्रालयमा पठाउँदा प्रदेश सरकारहरूले माग गरेअनुसार कर्मचारी पठाउन नसकिएको उनले बताए।

धमाधम प्रदेश मन्त्रालय फुटे पछि सबैमा कर्मचारीको अभाव भएको छ। फुटेका मन्त्रालयहरूले केन्द्रबाट मन्त्रालयसचिव पाउन सकेका छैनन्। संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूले माग गरे बमोजिम कर्मचारी पठाउन सकेको छैन। २०७४ फागुनमा तत्कालिन केन्द्र सरकारले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको अस्थायी संचरना बनाएको थियो र त्यस अनुसार सबै प्रदेशमा एकरएक जना सचिव पनि खटाएको थियो। केन्द्रले सरकारले बनाएको संरचनालाई प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम सरकार बाहेक सबै प्रदेश सरकारले भताभुंग बनाएका छन्।

नेपालको संविधान अनुसार कुल प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्म प्रदेशमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ। ‘यो भनेको सिलिङ हो। तर प्रदेश सरकारहरूले उफ्रिएर सिलिङ छोएको देखियो,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिवले भने। उक्त सिलिङको कारण कर्णाली प्रदेश सरकाले ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय फुटाउन सकेको छैन। अहिले प्रदेश १ मा ७, प्रदेश २ मा ९, बागमती प्रदेशमा १४,गण्डकीमा ११, लुम्बनीमा १३, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।

मन्त्रालय फुटाइ मन्त्रालयका संख्या बढाउन बागमती प्रदेश सरकार पहिलो स्थानमा छ। बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाइ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण,आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, श्रम तथा यातायात, खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छि विकास, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको छ।

मन्त्रालय फुटाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार दोश्रो स्थानमा छ। बागमती प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको अभाव भए पछि एउटा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयसमेत हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी एउटै भवनमा ५ वटा मन्त्रालय राखिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार तेस्रो स्थानमा छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।