चैत्र २८, काठमाडौँ | फोहोर व्यवस्थापनमा बारम्बार बल्झिरहने काठमाडौँ–सिसडोल विवाद यसपटक पनि लामै समयदेखि चलेको छ । फागुन पहिलो सातादेखि नै चलेको काठमाडौँ–सिसडोल विवाद हालसम्म पनि समाधान हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर उठ्न सकेको छैन । जसकारण यतिखेर संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका नै दुर्गन्धित बनेको छ ।

यसपटक मुड्खु–तीनपिप्लेवासीले फोहोर ढुवानीको मुख्य नाका काठमाडौँ बाइपासदेखि तीनपिप्लेसम्मको करिब ८ किलोमिटर सडक खण्ड पीच (कालोपत्रे) हुनुपर्ने माग राख्दै फोहोर ढुवानीमा अवरोध गरेका हुन् । सिसडोलसम्म पुग्ने सडक नै अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिएको हो । पासाङ ल्हामु राजमार्ग अन्तर्गतको सो सडक खण्डको पीच नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने स्थानीयवासीले अडान लिएका छन् । 

'पटक–पटक प्रतिबद्धता भयो, तर सडक पीच भएन । ठेकेदारले अलपत्र पारेर छाडेको सडकबाट हामीले कतिदिन धुलोधुवाँ खाने ? अब त अति भयो ! सडक पीच नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन, फोहोर लैजान दिन्नौँ,’ स्थानीयवासीले सरदर यस्तै कुरा गरिरहेका छन् ।

उसो त गत फागुनदेखि नै सडक कालोपत्रे माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका स्थानीयवासीले यसअघि सरकारसँग वार्ता पनि गरेका थिए । उपत्यकाभित्रको फोहोर–मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्बन्धित सडक खण्डको निर्माण निम्ति ठेकेदार शैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग वार्ता गरेको थियो । तर, सो वार्ता बमोजिम निर्माण कम्पनीले काम पूरा नगरिदिँदा पुनः समस्या आएको महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

'मुड्खु–तीनपिप्ले सडकखण्ड कालोपत्रेका लागि निर्माण कम्पनीसँग गत फागुनमा नै सहमति भएको हो । तर, कम्पनीले सहमतिअनुसार सडकको स्तरोन्नतिमा खासै ध्यान दिएन । जसकारण अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको छ,' प्रवक्ता डंगोलले भने, 'तर जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान गरी फोहोर नियमित ढुवानी गर्न महानगर लागिपरेको छ ।’

तर, यो समस्या महानगरको भन्दा पनि अझ बढी केन्द्रीय सरकारको भएकोले सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने प्रवक्ता डंगोलको भनाइ छ । ‘सडक निर्माण, ठेक्का तथा त्यसको अनुगमन नियमनको क्षेत्राधिकार केन्द्रीय सरकारको नै हो । यसमा महानगरले भन्दा पनि केन्द्रीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि, अबको केही दिनभित्रै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ,’ उनले भने । 

काठमाडौँ–त्रिशूली पासाङ ल्हामु राजमार्गमा समस्या

यसअघि ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित ओखरपौवा र सिसडोलवासीले विभिन्न माग राखेर फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने गरेका थिए । यसपटक भने बाटो सुधारको माग राखेर बीचका मुड्खु–तीनपिप्लेवासीले अवरोध पुर्‍याइरहेका हुन् ।

गत फागुनमा नै पहिलो चरणको आन्दोलन गरिसकेका स्थानीयवासीले यही चैत १७ गतेदेखि दोस्रो चरणमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । करिब दुई सातादेखि जारी आन्दोलन उक्त सडक खण्ड कालोपत्रे नभएसम्म जारी रहने र फोहोरका गाडीहरू छिर्न नदिने स्थानीयले अडान लिएका छन् । जसको दबाब सडक निर्माण कम्पनीलाई परेको छ ।

राजमार्ग ८ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौँ–त्रिशूली, पासाङ ल्हामु राजमार्गको निर्माण ठेक्का संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भारतको अरावली इन्फा पावर प्रालिले लिएको छ । काठमाडौँ बाइपासदेखि नुवाकोटको रानीवनसम्म जम्मा १७.१ किलोमिटर सडक खण्डको स्तरोन्नति तथा लेन विस्तार गर्ने ठेक्का कम्पनीले २०७१ जेठमा नै लिएको थियो । ठेक्का लिएको करिब ८ वर्ष बित्न लाग्दासमेत हालसम्म काम पूरा गर्न सकेको छैन ।

सडक विभाग अन्तर्गतको सडक सुधार तथा विकास आयोजनासँग कुल ३१ करोड चार लाख ६४ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी ती ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सकारेका थिए । ठेक्का सम्झौता रकम नै अहिले ३४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर, सातौँ पटक थपिएको म्याद सकिन लाग्दासमेत हालसम्म सडक निर्माणको काम ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । 

सम्झौता अनुसार ठेक्का लागेको लामो समय बित्दासमेत काम पूरा हुन नसकेपछि सरकारले निर्माण कम्पनीलाई तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइसकेको छ । जसमा हालसम्म दुई करोड रुपैयाँ असुली भइसकेको सडक सुधार तथा विकास आयोजनाले जनाएको छ ।

सरकारद्वारा गठित टास्क फोर्सका अधिकारीले समेत तत्काल बाटो कालोपत्रे गर्न दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेकाले अहिले समस्या आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ । जसको दुर्गति अहिले काठमाडौँले भोगिरहेको छ । 

वैकल्पिक बाटो तथा ल्यान्डफिल्ड साइट खोजी

उसो त बारम्बार विवादमा आइरहने काठमाडौँ–सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साइटको विकल्प खोजी पनि नभएको होइन । सरकारले ओखरपौवा र सिसडोल ल्याण्डफिल्ट साइटको विकल्पमा धादिङ र नुवाकोटकै सीमास्थित बन्चरेडाँडा पनि विकल्पमा अघि सारेको छ । जुन हालको सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साइटभन्दा करिब दुई किलोमिटरमात्र पर हो ।

सार्वजनिक र निजी गरी करिब १७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन यस ल्यान्डफिल्ड साइटको काम पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन । यसका लागि अझै केही समय लाग्ने महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोल बताउँछन् । तर, अहिलेकै ल्यान्डफिल्ड साइट जाने बाटोको विकल्पबारे भने अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको उनले रातोपाटीसँग बताए । 

केही दिन अघिमात्रै शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एक कार्यक्रममार्फत अब काठमाडौँ–सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म जाने फोहोर व्यवस्थापनको बाटोको विकल्प खोजिनुपर्ने बताएकी थिइन् । 

वि.सं. २०६२ सालदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिकास्थित ओखरपौवा सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । सो ल्यान्डफिल्ड साइटमा दैनिक १५० कन्टेनर फोहार व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो अवरोधका कारण मुस्किलले दैनिक ५० देखि ६० वटा कन्टेनर फोहोरमात्र व्यवस्थापन हुँदै आएको डंगोलले जानकारी दिए ।

हाल रातको समयमा मात्रै फोहोर व्यवस्थापन हुने गरेको छ । यस्तो समस्या अब एक दुई दिनभित्रै समाधान हुने र नियमित फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए ।