खोज

चैत ९, काठमाडौं | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड”ले सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभएको छ । 

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराव)को स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १७औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारको मुख्य साझेदारका रुपमा नेपालका सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । 

“नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियोले एफएम प्रविधिबाट नेपाली जनताको सूचनको हकका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सरकारको मुख्य साझेदारका रुपमा नेपालका सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न, मानव अधिकार, विधिको शासन, सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएका विभिन्न आन्दोलन, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा भएका आन्दोलनमा सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । 

“शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामुदायिक रेडियोले निर्वाह गरेको भूमिका इतिहासमा नै अविस्मरणीयरुपमा स्थापित छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

विश्वमा रेडियोको इतिहास एक सय २८ वर्ष पुरानो भएको स्मरण गर्दै उहाँले नेपालमा २००७ सालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र रेडियो नेपालको स्थापना भएसँगै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको प्रारम्भ हुन पुगेको र रेडियोको स्थापनासँगै शिशु अवस्थामा रहेको प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र जनसमुदायमा लोकतान्त्रिक चेतनाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको स्मरण गर्नुभयो । 

देशभरि छ सयभन्दा बढी रेडियो सञ्चालन भई हजारौँ सञ्चारकर्मी रेडियोमा कार्यरत रहेको र लाखौँ स्रोताको सूचना एवम् समाचारको प्राथमिक माध्यम रेडियोहरू हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ छ । 

जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन एवं न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा भएका न्यायपूर्ण आन्दोलनमा रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामुदायिक रेडियोले निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्मान गर्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान र लोकतन्त्रमाथि गरिएका प्रहारको विरूद्ध र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासका निम्ति रेडियोले खेलेको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सामुदायिक रेडियोहरुको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । 

उहाँले सामाजिक विभेद, कूरिति एवं विसङ्गतिविरूद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै सामाजिक जागरण एवम् रूपान्तरणका क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियोले निर्वाह गरेको भूमिकाले सभ्य समाजको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको औँल्याउनुभयो ।

नेपालको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता संरक्षण र सम्बद्र्धनमा रेडियोले लिएको पहलकदमीसमेत स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विभेदमा पारिएका, सूचनाको पहुँच एवं भाषिक ज्ञानको अभावमा राष्ट्रिय मूलप्रवाहीकरणबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका स्रोताहरूका लागि सामुदायिक रोडियोका विविध भाषाका समाचार र खोजमूलक सामग्री निकै प्रभावकारी देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रको महत्वपूर्ण पुँजीका रूपमा काम गरिरहेका सञ्चारमाध्यमको दीगो विकास एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी साझा जिम्मेवारी हुन आइपुगेको छ, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमका सबलीकरणमा सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।”

भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीलगायत राष्ट्रिय विपद् र चुनौतीको कठिन समयमा त्यस्ता चुनौतीविरूद्ध सङ्घर्ष गर्न, नागरिक सचेतना एवम् अभिमुखीकरणका निम्ति रेडियोहरूले चलाएका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी देखिएको उहाँको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले ‘लकडाउन’को समयमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रममार्फत पठनपाठन नियमित गर्न र शैक्षिक सत्र नै अप्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थितिबाट जोगाउन रेडियोले खेलेको भूमिका कहिल्यै बिर्सन नसकिने बताउनुभयो । नेपालका सामुदायिक रेडियोले डिजिटल स्कुलको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नु देशकै लागि प्रेरणाको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो । 

नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालन एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको जनाउँदै उहाँले संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त नरहेको र यससम्बन्धी आवश्यक कानुनको निर्माण गर्न सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वद्र्धनको नीति लिँदै आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।