खोज

भदौ ७, काठमाडौँ | ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाउन सिफारिस भएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जग्गासम्बन्धी काम कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र नभएको बताएका छन् ।

सरकारी वकिलले लिएको बयानमा गच्छदारले जग्गासम्बन्धी काम भूमिसुधार मन्त्रालयको भएको उल्लेख गरेका छन् । उनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री पनि थिए ।

गच्छदारले भनेका छन्, ‘तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने प्रस्तावलाई मैले मन्त्री परिषदमा पठाउने सहमति दिएको हुँ । जग्गासम्बन्धी काम कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषय होइन ।’

यस्तो छ गच्छदारको बयानः

म मिति २०६६/०२/११ गते देखि२०६७/१०/२२ गते सम्म उप प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको पदमा बहाल रहेको थिएँ । मिति २०६६/१२/१९ र मिति २०६७/०३/२८ गतेको टिप्पणी आदेश देखाउँदा देखि पाएँ, सवालमा उल्लेखित टिप्पणीलाई सदर भनी मिति २०६६/१२/१९ गते समेतमा गरेको दस्तखत मेरो हो, हेरी चिन्ही सनाखत समेत गरी दिएँ ।

तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रस्तावलाई मैले मन्त्रिपरिषदमा पठाउने सहमति दिएको हुँ । जग्गासम्बन्धी काम कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषय होइन । तत्कालीन सचिवले पेश गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको हुँ ।

यस सम्बन्धमा मैले सम्मानित विशेष अदालतमा गरेको बयानको प्रतिलिपी यसै साथ पेश गरेको छु, उक्त बयान समेतलाई आधार मानी पाउँ । जग्गा सम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालय सँग सम्बन्धित बिषय हो । यो भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय होइन । मन्त्री समक्ष पेश गर्ने प्रस्तावलाई प्रचलित ऐन कानूनको परिधि भित्र रही कानून सम्मत ढंगबाट तयार गरी ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीको हो, कर्मचारीहरु प्रति मेरो पुर्ण विश्वाश रहेको छ ।

विभिन्न तहका कर्मचारीहरुले तहगतरुपमा उठाएको टिप्पणी र प्रस्ताव प्रचलित ऐन कानूनको परिधि भित्र रही नियमसंगत ढंगबाट प्रस्ताव तयार पारी पेश गरे भनी पूर्ण विश्वस्त भई मन्त्री परिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृती दिएको हुँ । उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरु नै पुर्ण रुपमा जिम्मेवार रहन्छन् ।