कार्तिक १५, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुबाट अधिकृत वारेसनामा बनाउँदा आफूखुसी शुल्क लिनुको कारण पेस गर्न आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा यस्तो आदेश गरेको हो।

अधिवक्ता दिपकराज जोशीले अधिकृत वारेसनामाको शुल्कमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने माग राखी दर्ता गरेको रिटमा लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। अधिवक्ता जोशीले विदेशस्थित नियोगहरुले लिने अधिकृत वारेशनामाको शुल्क मनोमानी भएको र त्यसले गर्दा नेपालीहरु मर्कामा परेको दाबी रिटमा गरेका थिए।

अष्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावासले ३ सय अष्ट्रेलियन डलर लिने गरेको, डेनमार्कस्थित दूतावासले १६ सय क्रोनर लिने गरेको छ। कतारस्थित दूतावासले ३६५ रियाल, अमेरिकास्थित कन्सुलेट कार्यालयले २ सय अमेरिकी डलर लिने गरेको भन्दै रिट निवेदनमा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न माग गरिएको थियो।

अमेरिकामा रहेको भारतीय दूतावासले २० डलरमात्रै लिने गरेको अनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सबै कागजात प्रमाणीकरण गरेको ५० डलरभन्दा कम नै शुल्क लिने गरेका छन्।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५३(४)मा तीन पुस्ताभित्रको व्यक्तिलाई ५ सय र अरुको हकमा ५ हजार लाग्ने व्यवस्था छ। नेपालको कानुन उल्लंघन हुने गरी विदेशस्थित दूतावासहरुले महंगो शुल्क लिएको भन्दै त्यसको खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग दाबी छ।