खोज

लोकेन्द्र
ओझा/३० कार्तिक ,डडेल्धुरा डडेल्धुराका
६
वटा
गाविसका
स्थानिय
बासिन्दा
र
गाविस
स्थित
राजनीतिक
दलका तिनिधीहरुले जिल्लामा ५ वटा तहको माग गरेका छन् ।गाउँपालिका,
नगरपालिका
तथा
विशेष,
संरक्षित
वा
स्वायत्त
क्षेत्रको
संख्या
तथा सीमाना
निर्धारण
आयोगले
तोकेको
मापदण्ड
विपरित
७
वटा
स्थानिय
तहसिफारिस
गरिएको
भन्दै
जिल्लाको
मणिलेक,
बेलापुर,
नवदुर्गा,
मष्टामाण्डौँ, कैलपालमाण्डौँ र गणेशपुर गाविसका स्थानिय र राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुले ५ वटा
तहको
माग
गर्दै
जिल्ला
प्रशासन
कार्यालय
मार्फत
आयोगलाई
ज्ञापन
पत्र बुझाएका
हुन्
।
मणिलेक,
बेलापुर,
नवदुर्गा,
मष्टामाण्डौँ,
कैलपालमाण्डौँ र गणेशपुर गाविसलाई
मिलाएर
एक
गाउँपालिका
बनाउनु
सबै
तबरले
उपयुक्त
देखिएको
भन्दै जिल्लामा
५
वटा
स्थानिय
तह
उपयुक्त
रहेको
उनीहरुको
ठहर
रहेको
छ
।
७
वटा तहमा
यी
गाविसहरु
छुट्टिन
थालेपछि
उनीहरुले
पाँच
वटा
तहको
माग
गरिरहेका
हुन् । जिल्लाको
जनसंख्या
र
भौगलिक
अवस्था
अनुसार
५
वटा
स्थानिय
तह
निर्माण
गर्नु बैज्ञानिक
देखिएकाले
तोकिएकै
मापदण्ड
भित्र
रहेर
५
वटा
तहमा
जिल्लाको
स्थानिय तह
पनर्संरचना
गरिदिन
स्थानियहरुले
आयोगलाई
आग्रह
गरेका
छन्
। उनीहरुले
आफ्नो
माग
र
चाहना
सम्बोधन
नभएमा
थप
संघर्षका
कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने
चेतावनी
दिएका
छन्
।
यस
अघि
स्थानिय
तह
जिलला
प्राविधिक
सहयोग
समितिले
जिल्ला
स्थित
राजनीतिक
दलहरुको
अडानका
कारण
मुख्य
प्रतिवेदनको
रुपमा
७
वटा
स्थानिय
तहको
प्रतिवेदन
आयोगमा
पठाएको
थियो
।
सँगसँगै
५
वटा
स्थानिय
तहको
प्रतिवेदन
समेत
पठाईएको
थियो
।
५
वटा
तहको
प्रतिवेदनमा
दुई
नगरपालिका
र
तीन
वटा
गाउँपालिका
रहने
उल्लेख
छ
।
भने
७
वटा
तहको
प्रतिवेदनमा
दुई
नगरपालिका
र
पाँच
वटा
गाउँपालिका
रहने
उल्लेख
गरिएको
छ
।
आयोगले
समितिलाई
न्यूनतम
४
र
अधिकतम
६
वटा
स्थानिय
तह
भित्र
रहेर
प्रतिवेदन
पठाउन
आग्रह
गरेको
थियो
।
यसैबीच
स्थानीय
तह
पुनःसंरचना
आयोगले
मंसिरको
पहिलो
साताभित्रैसरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी अघि बढाएको छ । ५९ जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको भन्दै आयोगले बाँकी जिल्लाबाटसमेतप्रतिवेदन आउनेक्रम जारी रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले मंगलबार हामीसँग कुरागर्दै सरकारलेतोकेको नयाँ मापदन्डअनुसार नै प्रतिवेदन प्राप्त भइरहेको भन्दै मंसिरपहिलो साताभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी दिएका छन् । आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको

संख्या
र
सीमाना
निर्धाण
गरी
प्रतिवेदन
बुझाउने
जिम्मेवारी
पाएको
छ
।
यो
प्रस्तावमा
नेकपा
एमाले
डडेल्धुरा
पहिले
नै