२०८३, ३ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सिलवालमाथि कारवाही अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

२०७४, १२ बैशाख मंगलवार ११:००

बैशाख १२, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवालमाथि छानविन लगायतका कुनै पनि कारवाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले मंगलबार सिलवालमाथि छानविन, अनुसन्धान जस्ता कुनैपनि कारबाही तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशहरु जगदिश शर्मा पौडेल, ईश्वर खतिवडा र तेजवहावदुर केसीको संयुक्त इजलासले अदालतमा बिचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै कारवाही अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

आईजीपी नियुक्तिमा सिलवालले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दाको बैशाख १९ गतेबाट पूर्ण इजलासले सुनुवाई हुँदैछ । 

सोमबार आफ्नै संगठनले नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको किर्ते कपी अदालतमा पेश गरेको बारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीसँग बयान लिएको थियो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा