दलसिंह गिरी/बैशाख २८, कालिकोट । राज्यको हरेक निकाय तथा समुदायमा हुने गतिविधिमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै नेपालको संविधान २०७२ मा ब्य"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

दलसिंह गिरी/बैशाख २८, कालिकोट । राज्यको हरेक निकाय तथा समुदायमा हुने गतिविधिमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै नेपालको संविधान २०७२ मा ब्य"/>

१४ पुष २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कालिकोट - KLK

मतदान अधिकृतहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व छिटफुट

२८ बैशाख २०७४, बिहीबार १३:१०


दलसिंह गिरी/बैशाख २८, कालिकोट । राज्यको हरेक निकाय तथा समुदायमा हुने गतिविधिमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै नेपालको संविधान २०७२ मा ब्यवस्था रहे पनि यहि बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खटिएका मतदान अधिकृतहरु मध्य महिला प्रतिनिधित्व एकदमै न्युन देखिएको छ । 

कालिकोट जिल्लामा रहेका ३ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउपालिकामा रहेका कुल १ सय ७ वटा मतदान केन्द्रमा खटिएका १ सय ७ वटै मतदान अधिकृतहरु मध्य जम्मा ४ जनामात्र महिला कर्मचारीको प्रतिनिधित्व रहेको छ । सरकारी सेवामा कार्यरत महिला शिक्षक तथा निजामती कर्मचारी जिल्लाभर करिव ३५ प्रतिशत रहेपनि धेरैजसो महिला कर्मचारी निर्वाचनमा खटिन अनइच्छा देखाएका कारण महिला प्रतिनिधित्व कम देखिएको हो । 

अर्कोतर्फ मतदान अधिकृतको रुपमा खटिने कर्मचारीहरु सरकारी सेवामा सुब्बा तथा अधिकृत स्तरको हुनुपर्ने ब्यवस्था रहेकाले यसमा महिला जनशक्ति न्युन भएकाले मतदान अधिकृतमा महिलाको संख्या कम देखिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला न्यायाधिस केशबराज पाण्डेले बताउनु भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रहेकाले कर्मचारी ब्यवस्थापन बारे बढी जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको बताउनु भएको छ । 

मतदान केन्द्रमा खटाइएका स्थानीय कर्मचारीहरु प्राय घर पायक मतदान केन्द्रमा खटाइनु नहुने निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेपनि जिल्लाका कुनै–कुनै केन्द्रहरुमा कर्मचारी घरपाएकमा खटाईएको भन्ने हल्ला छ नि भन्ने प्रश्नमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत पाण्डेले हाल जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्य १० प्रतिशत कर्मचारी पनि जिल्ला भित्रका नरहेको बताउनु भएको छ । 

सरकारी सेवामा रहदै गर्दा राज्यबाट उपलब्ध दुर्गम भत्ता पाउने स्वार्थमा समेत प्राय सबै कर्मचारीहरुले जिल्ला बाहिर बसाई सराई गरेका कारण जिल्ला भित्रकै कर्मचारी छुट्याउन नसकिएको बताउनु भएको छ । 

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी सकभर आफ्नै घरपायकमा नखटिएको हुन सक्ने तर अकलझुकल कोही पर्नु भएको छ भने आफ्नो जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरी काम गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । 

निर्वाचनको पूर्ब तयारीबारे जानकारी दिदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत पाण्डेले अब आज राती १२ बजेदेखि निर्वाचन अवधि सम्म चुनाव प्रचार प्रशारका कुनैपनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी मौन समय सिमा निर्धारण गरेकाले कुनै पनि राजनैतिकदलहरुले भोलिबाट खुलारुपमा प्रचारप्रशार नगर्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न रास्वपाभित्र माग सर्लाहीमा २ वटा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन अघि नबढाउन अदालतलाई ट्रम्पको आग्रह विमान दुर्घटनापछि जेजु एयरले माग्यो माफी राष्ट्रपतिबाट सहकारीसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी ७० अर्ब निक्षेप संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले गर्यो बोलकबोल आव्हान काठमाडौँमा किशोरीलाई ललाई फकाई गरी सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ विद्यालयका प्रधानाध्यापकले छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रशासनअघि विद्यार्थीको प्रदर्शन लुक्लाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको हेलिकप्टरमा चरा ठोक्कियो, साँगामा आकस्मिक अवतरण भुसाललाई रिमालको चुनौतीः ह्याउ भए बनाऊ आफ्नै घर, अरूको घरको बाल मतलब दक्षिण कोरिया विमान दुर्घटना: अवतरणको क्रममा धावनमार्गमा चिप्लिएर बारमा ठोक्कियो विमान, १७९ जनाको मृत्यु (अपडेट) आज साताको पहिलो कारोवार दिन घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? दक्षिण कोरिया विमान दुर्घटना: मृत्यु हुनेको संख्या ४७ पुग्यो नेपाल सरकारका प्रबक्ता गुरुङले गरे पर्यटनमन्त्री पाण्डेको सार्वजनिक रुपमा आलोचना यस्तो छ, आइतबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजन विधायन समितिको बैठक आज बस्दै दक्षिण कोरियाको एयरपोर्टमा जेजु एयरको विमान दुर्घटना हुँदा २८ जनाको मृ-त्यु कालिकोटको ओडानाकु केन्द्रबिन्दु भएर बिहान गयो भूकम्प आज हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना काठमाडौं महानगरले न्यायिक समितिबाट निःशूल्क कानूनी सेवा दिइरहेको छ :- उपप्रमुख डंगोल