खोज

काठमाडौँ | मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई मंसिर ५ गते भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको घटनामा उनका वकिलहरूले सरकारमाथि आन्दोलन रोक्नका लागि नियोजित रूपमा गिरफ्तारी गरेको आरोप लगाएका छन्।

प्रसाईंका वकिलहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, र स्वागत नेपालले बुधबार अदालतमा बहस गर्दै दुर्गा प्रसाईंको गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोधस्वरूप भएको दाबी गरेका थिए। वकिलहरूको तर्क अनुसार, प्रसाईंले मंसिर ७ गते काठमाडौंमा ‘बृहत नागरिक मुक्ति आन्दोलन’ आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए, जसलाई रोक्न सरकारले पक्राउको बाटो रोजेको हो।

दुर्गा प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत् कम्बोडियाको टेलिकममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३२ अर्ब लगानी गरेको दाबीसम्बन्धी भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारी वकिलहरूको भनाइ अनुसार, उक्त भिडिओ अपुष्ट प्रमाणमा आधारित छ र नक्कली कागजात तथा हस्ताक्षर समेटिएको छ।

दुवै पक्षको बहस
प्रसाईंका वकिलहरूले उनलाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने तर्क गरे। शम्भु थापाले लोकतन्त्रमा बोल्ने अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने भन्दै प्रसाईंको गिरफ्तारीलाई असंवैधानिक बताएका थिए। रमण श्रेष्ठले पनि हिरासतको आवश्यकता नरहेको भन्दै प्रसाईं भाग्ने व्यक्तिको सूचीमा नपर्ने दाबी गरे।

तर, सरकारी वकिल खडिन्द्र कटुवालले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु आवश्यक रहेको तर्क गर्दै तीन कारण प्रस्तुत गरे:

• नक्कली कागजात र हस्ताक्षरको प्रयोग।
• थप प्रमाण संकलनको आवश्यकता।
• मेडिकल परीक्षणले प्रसाईंलाई स्वस्थ देखाएको प्रमाण।

दुवै पक्षको बहसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

प्रसाईंको गिरफ्तारीले सरकारमाथि राजनीतिक दबाबका कारण पक्राउ गरिएको आरोप उब्जाएको छ। प्रसाईंको आन्दोलन कार्यक्रमअघि गरिएको गिरफ्तारीले यस विषयमा थप बहस चर्काएको छ।