खोज

काठमाडौँ | सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समग्र सहकारीहरुको नियमनका लागि नियमन आयोग गठन गर्न अध्यादेश ल्याउने र बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

अध्यादेशमा आयोगको अध्यक्ष, सचिव र अन्य सदस्यबारे व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउनेछ।

अध्यादेशले हालको सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारी नियमन आयोग गठन गर्नुका साथै सहकारीको रकम फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍(राखेप)मा रिक्त सदस्यहरुको पनि नियुक्ति गरेको छ। परिषद्‍मा ८ जना सदस्य खाली रहेकामा रिक्त सबै सदस्य नियुक्त गरिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए।