२०८२, २६ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

काठमाडौं महानगरले न्यायिक समितिबाट निःशूल्क कानूनी सेवा दिइरहेको छ :- उपप्रमुख डंगोल

२०८१, १३ पुष शनिबार १७:४०

काठमाडौँ |  काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौं महानगरले अहिले न्यायिक समितिबाट निशूल्क कानुनी सेवा दिइरहेको बताएकी छन्

शनिबार नेपाल सम्वत् ११४५ न्हुः देंको उपलक्ष्यमा आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान तथा तुच्चा (जलपान) समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायिक समितिबाट थुप्रै कामहरु गरिरहेको महानगरले समितिबाट नि:शुल्क कानुनी सेवा दिइरहेको बताएकी हुन्।

उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिबाट थुप्रै कामहरु गरेका छौ। देशभरका उपप्रमुख र न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई आमन्त्रण गरेर पहिलो वर्षमा नै राष्ट्रिय न्यायिक समितिको सम्मेलन गर्यौं। यसको उद्देश्य सबै आम नागरिकहरुलाई न्यायको पहुँच छिटो छरितो बनाउनु मात्र नभएरसमितिले सम्पादन गरेका काममा एकरुपता आओस भन्ने हो। अहिलेसमितिबाट निशूल्क कानूनी सेवा पनि दिइरहेका छौं। ’

साथै उनले ७५ हजारको हाराहारीले निशुल्क कानूनी सेवा लिइसकेको बताइन्।
उनले लैङ्गिकताको आधारमा कुनैपनि हिंसा हुन्छ भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि महिला सञ्जाल र त्यो पनि महिला प्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा अघि बढि रहेको बताएकी छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
शैक्षिक सत्र–२०८३ र विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ बाट सुरु हुने संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालका लागि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्ने प्रधानमन्त्री शाहले गराए स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई सचेत एमाले अध्यक्ष ओलीको पित्तथैलीको शल्यक्रिया सोमबार गर्ने श्रम मन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त नेप्से परिसूचक ४८.७१ अंकले बढ्यो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न चार जना पक्राउ प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा राप्रपाकी सरस्वती र श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी कुमारी उम्मेदवार मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु: केपी शर्मा ओली सरस्वती लामालाई उपसभामुखको उमेदवार बनाउने राप्रपाको निर्णय कांग्रेसलाई जनतासँग अझ नजिक बनाउँदै विश्वास जित्ने दिशामा अघि बढ्ने छौँ: गगन थापा ओली र लेखक हाजिरी जमानतमा रिहा हुने सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सरकारले बढाएको गाडी भाडा विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा लागू नहुने विद्यार्थीबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन नयाँ सरकार हुनु भनेको निरन्तरताबाट विच्छेद हुनु होइन: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूबीच सामूहिक भेट कारागारमा झडप हुँदा पाँच कैदीबन्दी घाइते शुक्रबारसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित