पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूको बहस सम्पन्न भएको छ । यस मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादी रहेका छन् ।
अब केहीबेरमा जाहेरवालातर्फबाट बहस सुरु हुनेछ । आजको सुनुवाइका क्रममा प्रतिवादी पक्षका वकिलहरू रामबहादुर खनाल, विष्णु मरासिनी, र उज्ज्वल शंकर सापकोटाले बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा भइरहेको हो ।
मङ्गलबार लामिछाने तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि अन्य प्रतिवादीहरूको बहस भएको थियो । सोमबार र मङ्गलबार लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमणकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापालगायतले बहस गरेका थिए ।
यसअघि प्रतिवादी लीला पछाईँ र छविलाल जोशी पक्षका कानुनी व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिल र जाहेरवाला सहकारीपीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले उक्त मुद्दामा बहस गरेपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस गरेका हुन् ।
प्रतिवादीहरूको बयान सकिएलगत्तै यही पुस १६ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि आजै पुनः सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ ।
थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान जारी राख्ने आदेश हुनेछ । लामिछानेसहित उक्त सहकारी ठगीको मुद्दामा जोडिएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भइरहेको हो ।
यही पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।