खोज

काठमाडौँ | पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले फेरि पनि ‘तपाईं राजावादी हो’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएनन्।

शुक्रबार (आज) जिल्ला अदालत, काठमाडौंको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत, पाटन पुगेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पत्रकारहरूले ‘तपाईं राजावादी हो’ भनेर प्रश्न सोधेका थिए।

तर यसबारे लामिछानेले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। त्यसमा उनी आफूले बोल्दा दुईतिहाइको सरकारलाई गाह्रो पर्ने भन्दै पन्छिए। ‘मलाई बोल्न नलगाउनुहोस्, दुईतिहाइको सरकारलाई गाह्रो होला। मेरो बोल्ने समय आउँछ, जब बोल्छु- धेरैको बोल्ती बन्द हुन्छ,’ उनले भने।

त्यसपछि फेरि पत्रकारहरूले उही प्रश्न दोहोर्‍याए। ‘अस्ति नबोल्ने भन्दाभन्दै तपाईंले बोल्नुभएको विषयलाई ठूलो बनाइयो, रवि लामिछाने राजावादी रहेछ भनेर भनियो नि ? रास्वापा लाइन के हो?’ पत्रकारहरूले सोधे।

लामिछानेले प्रश्नको सिधा जवाफ नदिएर आफू आवेग र उत्तेजनामा नभएको बताए। ‘म आवेग र उत्तेजनामा छैन। किनभने मुलुक एउटा गम्भीर अवस्थामा आएको छ। एउटा जिम्मेवार दलका हिसाबले, नेपाली जनताले भरोसा गरेका दलका हिसाबले र त्यसको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले म कुनै आवेग वा उत्तेजनामा अभिव्यक्ति दिने पक्षमा अहिले छैन। यो देशको भविष्य तपाईं हाम्रो पुस्ताको काँधमा आउँदैछ। त्यसकारण यो गम्भीर हुने समय हो,’ उनले भने।

पत्रकारले उही विषयमा धारणा मागिरहे। लामिछानेले थपे, ‘म तपाईंलाई हेडलाइन दिन्नँ, म तपाईंलाई हेडलाइन दिन्नँ, चिन्ता नगर्नुहोस्। म लाइफलाइनको कुरा गर्दैछु, तपाईं हेडलाइनमा चिन्तित हुनुहुन्छ। यो हेडलाइनमा चिन्ता गर्ने कुरा होइन, यो पक्ष वा विपक्षमा गयो भन्ने कुरा होइन। म एउटै कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु तपाईंलाई। मैले पार्लियोमेन्टमा के भनेको थिएँ भने दुईवटा ठूला दलहरू बिना कुनै विषम् परिस्थिति मिल्छन् भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति कति भयावह हुन्छ, तपाईंहरूलाई अनुमान छ भनेर भनेको थिएँ। म सबैलाई भन्न चाहन्छु- गेट रेडी फर द रेभ्युलेसन।’

त्यसो त लामिछानेले यसअघि बुटवलमा पनि यही प्रश्नको जवाफ दिएका थिएनन्। धरौटी खारेजीको माग गर्दै फागुन २६ गते बुटवल अदालत पुगेका लामिछानेसँग पत्रकारहरूले राजावादीको प्रदर्शन र गणतन्तप्रतिको धारणाप्रति दोहोर्‍याएर प्रश्न गरेका थिए। तर, उनले जवाफ दिनुको साटो अन्तैतिर प्रसङ्ग मोडे।

‘लोकतन्त्र जोगाउने उत्तरदायित्व तपाईंहरूको होइन ?’ भनेर पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘मलाई पुर्न भनेर सरकारले यति ठूलो खाल्डो खन्यो कि त्यो खाल्डोमा यी सबै जना जाकिन्छन्।’

हालै रास्वपाका संस्थापक महामन्त्री डा मुकुल ढकालले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै रवि लामिछाने राजतन्त्रका पक्षमा रहेको आरोप लगाएका थिए।

काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा माघ ३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजालसले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो।

धरौटी माग गरिएको उक्त आदेश चित्त नबुझकाले साधारण तारेखमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी लामिछानेले शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

गत पुस २१ गते रविसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम संगठित तवरले ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

यस मुद्दामा उनीहरूबाट जम्मा २ अर्ब ४१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।

प्रतिवादी कायम गरिएकामध्ये रवि र उनका व्यावसायिक साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा रहेकै बेला काठमाडौँ झिकाएर प्रहरीले सरकारी वकिलसमक्ष बयान पनि लिएको थियो।

यस मुद्दाका अभियुक्तमध्ये जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित अधिकांश फरार छन्।

यस मुद्दामा रविका नाममा सहकारी ठगीमा ५ करोड ८ लाख ६९ हजार ६३३ रुपैयाँ ५ पैसा बिगो कायम गरिएको छ। छविलाई रविलाई भन्दा बढी बिगो तोकिएको छ। छविका नाममा ५ करोड ७८ लाख ९६ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो तोकिएको छ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रवि प्रबन्ध निर्देशक र छवि उपाध्यक्ष थिए। जीबी अध्यक्ष थिए।

सहकारीको रकम गैरकानुनी तरिकाले गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनीमा लगेर बचतकर्तालाई ठगेको मुख्य अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ।

अदालतले तत्काल उनी निर्दोष हुन् भन्न नमिल्ने भनी आदेशमा लेखेको छ। जीबी समूहकै सहकारी ठगीमा जोडिएका मुद्दामा उनले कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पोखरा र बुटवलस्थित उच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका छन्।

कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उनले ६५ लाख रूपैयाँ  धरौटी बुझाएका छन् भने रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा १ करोड रूपैयाँ  धरौटी राखेर छुटेका हुन्।

अब उनले चितवनको सहारा चितवन सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा त्यहाँको जिल्ला अदालतले माघ २४ गते गरेको आदेशविरुद्ध पनि उच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेका छन्।

चितवनमा उनीसँग ५४ लाख  धरौटी मागिएको थियो।