नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य देव गुरुङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणप्रति असन्तुष्टी पोखेको छन् । संविधान संशोधनप्रति छिमेकी समझदारी आवश्यक नभएको भन्दै गुरुङले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले कुन सन्दर्भमा के बोल्नुभो, आधिकारिक जानकारी छैन। तर, अहिले संविधान संशोधन हुँदैन, यो छिमेकीसँग समझदारी गर्ने कुरा पनि हैन, गुरुङले,‘देशलाई आवश्यक परे फेरि बहस होला । तर, अहिले यो बहस आवश्यक नै छैन ।’ कुश्मामा प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल र भारतबीच जारी संयुक्त वक्तव्यमा कोशी बाँधको विषय उल्लेख भएको र त्यसलाई राख्न आवश्यक नभएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सफल वा असफल भन्नेबारेमा पार्टीभित्र बहस भैसकेको छैन तर पनि सतहीरुपमा ४६ बुदेँ सहमति हेर्ने हो भने प्रमको भ्रमण राम्रोनै देखिन्छ ।
जून रुपमा प्रमले भारतीय प्रंम नरेन्द्र मोदीलाइ एकाएक भेट गरे । भेटमा केके कुरा भए त्यसबारेमा कुनै कुरा बाहिर आएको छैन तर कुटनीतिक मामिलाका रुपमा हेर्न हो भने जून रुपमा भेटबार्ता भएको छ त्यो गलतनै थियो गुरुङले भने ।
चीन र भारतको विचमा सिमाक्षेत्रको विषयमा जून रुपमा द्वन्द्व चलिरहेको छ त्यसविषयमा हाम्रा पार्टी अध्यक्षले तटस्थ रहनु त्यसविषयमा हामी तटस्थ रहनुपर्छ भन्नुभएकै थियो । यो विषयमा उहाँले खासै बोल्नु भएन तर भारतले गोर्खा शैनिकलाई जसरी सिमा सुरक्षाको लागि उक्त क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेको छ त्यो विषयमा बोल्नुपथ्र्यो तर उहाँले बोल्नुभएन बरु नेपाल र भारतको खुल्ला सिमा भएका कारण दुवै देशको सुरक्षा नीति एकै हुनुपर्ने बताउनुभयो जसले नेपालमा अझै पनि कहि बाह्य शक्ति नेपालमा हाबी हुन खोजेको देखिन्छ । उनले भने ।
एकतर्फी रुपमा भारतले लगाएको कोशी व्यारेकका कारण देशका जून क्षती भएको छ त्यसको बारेमा बहस गर्नुको सट्टा फेरी सोही क्षेत्रमा बाँध र ड्याम बाउने सहमति भयो भन्ने सुनिएको त्यो गलत देखिन्छ जसले नेपाललाई बाढी र डुबानको खतरा अझै बढाउने देखिन्छ । गुरुङले भने, पञ्चायतदेखि नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको सम्झौता उहाँले गरेर आउनुभयो जसले देशमा अझै पनि बाह्य केहि शक्तिहरु सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।
गुरुङले आगामी प्रदेश २ को स्थानीय तहको चुनावमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग एलान्यन्स हुने वा नहुने भन्नेबारेमा अझै छिनोफानो भएको छैन तर माओवादीले उठाएका लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा जससँग मुद्दा मिल्छ उसैँसग एलान्यस हुन सक्छ ।
तोकिएकै मितिमा तीनै तहको चुनाव सम्पन्न हुनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । संविधान संशोधनको विषयमा हालसालै कुनै कुरा भएको छैन । हामीले उठाएको प्रत्यक्ष कार्यकारी मुद्दा उठाएको हुदाँ पछि संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्ला उनले भने ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकार्य नभएकै कारण देशका ९÷९ महिनामा सरकार परिर्वतन हुने र देशमा बाह्य शक्तिहरुको चलखेल हुने र अस्थीतरा बढ्ने भएका कारण यसविषयमा अब सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए ।