खोज

काठमाडौँ | पाठ्यक्रम सुधार र सम्बन्धनको अन्योल अन्त्यलगायतका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले दिनुभएको आठबुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले काम थालेको छ ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री पुनले बिहीबार परिषद्लाई मौजुदा पाठ्यक्रममा सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्तभित्र पेस गर्नेलगायत लिखित निर्देशन दिनुभएको थियो । निर्देशनमा एकीकृत क्यालेन्डर बनाउने र परीक्षाको परीक्षाफल तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा प्रकाशनको व्यवस्था गर्नु भनी उल्लेख थियो ।

यसैगरी सिटिइभिटीमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरुको गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोको अभिलेखीकरण र सम्बोधन गर्ने शाखा तुरुन्त बनाउन निर्देशन दिइएको छ । २०६९ सालदेखि अहिलेसम्म सम्बन्धनका लागि प्राप्त भएका सम्पूर्ण आवेदनहरु अध्ययन गरी असोज मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने र सम्बन्धन दिने नदिने निर्णय तुरुन्त गर्न पनि मन्त्री पुनले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सिटिइभिटीका सदस्य सचिव ई महेश भट्टराईले नयाँ शिक्षामन्त्रीले आफूहरुले भोग्दै आएका समस्या र समाधानका लागि थालेका पहलबारे विषयवस्तु बुझेर निर्देशन दिनु सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालिएको जनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार हाल सम्बन्धनका लागि करिब ५०० संस्थाको आवेदन विचारधीन छन् । “सम्बन्धनका लागि आवेदन आएका विषयमा भर्नाको चाप देखिँदैन तर पनि सम्बन्धन मागेका छन् । राज्यको निकायले सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि सञ्चालनको सुनिश्चितताको आधार पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ”, सदस्यसचिव भट्टराईले रासससँग भन्नुभयो, “संस्था सञ्चालनका लागि सामाजिक र आर्थिक रुपमा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसका आधारमा हामीले गरेका अध्ययन र गृहकार्यलाई मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार चाँडो टुङ्गोमा लैजानेछौँ ।”

लामो समयसम्म सम्बन्धन रोक्का हुँदा लगानी र पूर्वाधार तयारी गरेका संस्थाहरुले मर्का परेको गुनासो गर्दै आएकामा निवर्तमान शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तका पालामा अध्ययन र छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यही कामको निरन्तरतामा नयाँ मन्त्रीको निर्देशनबमोजिम चाँडै निष्कर्षमा लानुपर्ने सिटिइभिटीका प्रवक्ता टैलेन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

हाल परिषद् मातहत ६७ वटा आङ्गिक शिक्षालय, ५६ वटा साझेदार शिक्षालय, ६३९ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक र ४२१ वटा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् । ती संस्थाले कृषि तथा वन, इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा डिप्लोमा÷प्रमाणपत्र तह तथा प्रि–डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । परिषद्बाट जीविकोपार्जन र उद्यमशीलताको विकास गर्न व्यावसायिक सीपका लागि छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न एक हजार ८५० निजी संस्थाले अनुमति लिएका छन् ।