२०८२, १८ फाल्गुन सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

एमाले सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने

२०८२, १२ कार्तिक मंगलवार ११:२९

काठमाडौँ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक यही कात्तिक १५ गते शनिबार बस्ने भएको छ । बैठकले महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गर्ने छ ।

गत असोज २९ देखि असोज ३१ गतेसम्म भएको एमालेको १०औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले ११आँै महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २७ देखि मङ्सिर २९ गतेसम्म पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीका अनुसार सचिवालय बैठकबाट महाधिवेशनका बारेमा विभिन्न निर्णय गर्ने तयारी छ । सो बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र विधि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विभिन्न उपसमिति गठन, स्थानीय आयोजकसँग समन्वय आदिका बारेमा निर्णय गर्ने बताइएको छ । सो बैठकले महाधिवेशन तयारीको पूर्ण खाका सार्वजनिक गर्नेछ । बैठकले महाधिवेशनको लोगो र नाराका विषयमा पनि छलफल गर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इरानी आक्रमणबाट यूएईमा ज्यान गुमाएका नेपालीको पहिचान खुल्यो आज राति १२ बजेदेखि निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न निषेध प्रधानमन्त्री कार्कीको अपिल : निर्वाचनमा अनिवार्य सहभागी हुनुहोला खामेनीको हत्यालगत्तै हिंसात्मक भव्य प्रदर्शन रौतहटरमा बम नभएको पुष्टि, शंकास्पद भनिएको वस्तु माटोको डल्ला सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो सार्वजनिक बिदाका दिन बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन परिस्थितिलाई सम्हाल्ने तागत अहिले कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापासँग मात्रै छ: विश्वप्रकाश शर्मा ओलीद्वारा मध्यपूर्वमा पछिल्लो समय देखिएको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त इजरायल–इरान यात्रा नगर्न सरकारको अनुरोध कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी हो : गगनकुमार थापा इजरायलमा रहेका नेपालीलाई सतर्क रहन दूतावासको आग्रह निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका आठ जनालाई कारबाही यूएई, बहरइन, कतार र कुवेतमा आक्रमण बीचमा थुप्रै उतारचढाव भए पनि अन्ततः सिंगै देश अहिले निर्वाचनमय भएको छ: प्रचण्ड चुनाव र होलीमा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि सर्वोच्च खुला रहने अरुण नदीको बेलीब्रिज भाँचियो प्रविधिमैत्री बन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय निर्वाचन छल्न सिंगापुर उडे शेरबहादुर देउवा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कि राजनीतिक छाया ?