२०८२, १८ फाल्गुन सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

एमालेमा छ लाख ६० हजार सदस्यबाट प्रतिनिधि चयन हुने

२०८२, १५ कार्तिक शुक्रबार १६:५९

काठमाडौँ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि छ लाख ६० हजार सङ्गठित सदस्यबाट प्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।

एमाले सङ्गठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्ने ती सङ्गठित सदस्यले २०८२ चैत मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गरिसकेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,“हामीले सबै सङ्गठित सदस्यको प्रमाणीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौँ । करिब छ लाख ६० हजार सङ्गठित सदस्यबाट नै प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् ।”

भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले सङ्गठित सदस्यबाट प्रतिनिधि छनोट गर्ने मापदण्ड बनाउने विभाग प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि पार्टीको १०औँ महाधिवेशनका लागि आठ लाख ५० हजार सङ्गठित सदस्यबाट प्रतिनिधि छनोट गरिएका थिए । एमालेको ११आँै महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इरानी आक्रमणबाट यूएईमा ज्यान गुमाएका नेपालीको पहिचान खुल्यो आज राति १२ बजेदेखि निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न निषेध प्रधानमन्त्री कार्कीको अपिल : निर्वाचनमा अनिवार्य सहभागी हुनुहोला खामेनीको हत्यालगत्तै हिंसात्मक भव्य प्रदर्शन रौतहटरमा बम नभएको पुष्टि, शंकास्पद भनिएको वस्तु माटोको डल्ला सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो सार्वजनिक बिदाका दिन बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन परिस्थितिलाई सम्हाल्ने तागत अहिले कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापासँग मात्रै छ: विश्वप्रकाश शर्मा ओलीद्वारा मध्यपूर्वमा पछिल्लो समय देखिएको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त इजरायल–इरान यात्रा नगर्न सरकारको अनुरोध कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी हो : गगनकुमार थापा इजरायलमा रहेका नेपालीलाई सतर्क रहन दूतावासको आग्रह निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका आठ जनालाई कारबाही यूएई, बहरइन, कतार र कुवेतमा आक्रमण बीचमा थुप्रै उतारचढाव भए पनि अन्ततः सिंगै देश अहिले निर्वाचनमय भएको छ: प्रचण्ड चुनाव र होलीमा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि सर्वोच्च खुला रहने अरुण नदीको बेलीब्रिज भाँचियो प्रविधिमैत्री बन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय निर्वाचन छल्न सिंगापुर उडे शेरबहादुर देउवा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कि राजनीतिक छाया ?