खोज

काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस कोरिया शाखाले दक्षिण कोरियाको इपिएस प्रणालीमार्फत कामदार छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र विश्वसनीय रहेको जानकारी गराउँदै कुनै पनि व्यक्ति, फार्म वा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइएको गलत आवश्वासनप्रति विश्वास नगर्न कामदारहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति, फर्म वा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइएका गलत आश्वासनप्रति विश्वास नगर्न र यस्ता झुटा प्रचार, गलत सूचना, अफवाहप्रति सचेत रही ठगी हुनबाट जोगिन शाखाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ । साथै शाखाको नाम प्रयोग गरी विभिन्न नक्कली फेसबुक तथा सामाजिक सञ्जालमा अन्य पेज बनाई सेवाग्राहीमा भ्रम फैलाउने गरेको पाइएकाले कोरियन भाषा पढ्दै गरेका र रोष्टरमा रही इसुको प्रतीक्षामा रहेका सबै सरोकारवालालाई यस्ता आधारहीन भ्रमपूर्ण सूचनाको पछाडि नलाग्न इपिएस कोरिया शाखाले अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस सम्झौता भएपश्चात् हालसम्म करिब एक लाख २० हजार नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गएर रोजगारीको अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् । एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाबाट कोरियन भाषा परीक्षा र स्किल टेस्ट भएपश्चात् उत्तीर्ण व्यक्तिलाई रोष्टरमा नाम चढाउन निजहरुको विवरण अनलाइन प्रणाली (सेन्डिक पब्लिक एजेन्सी सिस्टम, एसपिएएस) मार्फत इपिएस कोरिया शाखाबाट कोरिया पठाउने गरिएको छ ।

‘एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया’को मुख्यालयले उक्त फाइलहरुको रुजु गरी रोष्टरमा नाम चढाउने गर्छ । तत्पश्चात् रोजगारीमा छनोट हुने काम कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका जब सेन्टरहरुले फाइल रोजगारदातासमक्ष पु¥याउने, रोजगारदाताले श्रमिक छनोट इसु गर्ने, श्रम करार लेबर कन्ट्याक्ट पठाउनेजस्ता काम कोरियाकै रोजगार छनोट प्रणालीबाट हुने शाखाले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

“कोरियाले श्रमिक छनोटको प्रक्रिया र सोको जानकारी सम्बन्धित रोष्टरमा भएको व्यक्तिको आइडीमा नै पठाउने गर्दछ । एलसी इसु हुने र नहुने विषयमा शाखाको कुनै पनि भूमिका (पहुँच वा जानकारी) हुँदैन् । कोरियन रोजगारदाताले तय गरेको मापदण्डमा पर्ने श्रमिक जब सेन्टरबाट पठाइएको रोष्टरमा सूचीकृत व्यक्ति छनोटमा परेपछि मात्र नेपाली श्रमिक कोरिया जान सक्दछन् । कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुँदैमा कोरियामा रोजगारीको कुनै ‘ग्यारेन्टी’ हँुदैन । कोरियाको प्रचलित कानुन र प्रक्रियाअनुसार कोरियाले तोकेको कोटाभन्दा तेब्बर सङ्ख्या वा सोभन्दा पनि बढी नै उत्तीर्ण गराउने गर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।