२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कांग्रेसको दुईवटै मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

२०८३, ४ बैशाख शुक्रबार ११:३७

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगनको माग गर्दै दायर मुद्दाको आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ। शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा हिजोदेखि सुनुवाइ जारी छ । हिजो हेर्दाहेर्दैमा छाडिएको थियो । हिजो रिट निवेदक (देउवा) पक्षका वकिलहरू र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट सरकारी वकीलले बहस गरेका छन् ।

आज गगन-विश्वतर्फका वकीलले बहस गर्ने छन् । त्यसपछि जवाफी बहस हुनेछ । सम्भवत: आजै आदेश आउने सम्भावना रहेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिता दिने निर्णय निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले रिट दायर गरेको छ ।

उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याइएको र सदस्यता खुलाउने निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कावा सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अर्को रिट दायर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन