२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

यो फैसलालाई पार्टीभित्र एकता र सुदृढीकरणको नयाँ वातावरणका रूपमा लिनुपर्छ: गगन थापा

२०८३, ५ बैशाख शनिबार १२:२८

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई व्यक्तिको ‘जित वा हार’ भन्दा पनि लोकतान्त्रिक विधिको जितका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अदालतको निर्णयले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाएको उनको तर्क छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै समाधान खोज्ने अभ्यासले कांग्रेसलाई थप परिपक्व बनाउने थापाले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। अब गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर विधिको शासन र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न अपिल गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘यो फैसलालाई पार्टीभित्र एकता र सुदृढीकरणको नयाँ वातावरणका रूपमा लिनुपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन