२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सरकारको कार्यशैलीले नागरिक त्रसित हुनुपर्ने, दिक्दारी सृजना गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन: प्रदीप पौडेल

२०८३, १४ बैशाख सोमबार १४:३२

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले ठूलो जनमतसहित गठन भएको सरकार अलोकप्रिय नहोस् भन्ने कामना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन जाने क्रममा महामन्त्री पौडेलले सुकुमबासीमाथि कारबाही गर्दा पूर्वतयारी नपुगेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको बताए । “सरकारको कार्यशैलीले नागरिक त्रसित हुनुपर्ने, दिक्दारी सृजना गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन, यो सरकारले राम्रोसँग काम गरोस्” उनले भने ।

महामन्त्री पौडेलले सुकुमबासीलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको धारणा नभएको र सबै सुकुमबासी थिए भन्नेमा पनि आफ्नो पार्टीको धारणा नभएको बताए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक अहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी छ । ११ः०० बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो १ः०० बजेदेखि सुरु भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन