२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विगतका गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार अघि बढ्नु अहङ्कारी कदम हुने: पूर्णबहादुर खड्का

२०८३, १६ बैशाख बुधबार ११:०७

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले संसद् बैठक स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले विशेष परिस्थितिमा मात्र आवश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याउने प्रचलन स्वाभाविक भए पनि यसपटक सरकारले फरक ढंगले काम गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। बोलाइएको संसद् बैठक नै नबसाई स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ।

खड्काले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता गरेर तत्काल संसद् बैठक बोलाउन र आवश्यक विषय विधेयकमार्फत संसद्बाटै पारित गराउन सुझाव दिएका छन्। विगतका गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार अघि बढ्नु अहङ्कारी कदम हुने उनको चेतावनी छ।

खड्काले यस्तो निर्णयले सरकार, देश, जनता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको दीर्घकालीन हितमा असर पार्ने उनले जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन