२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

यो देश गरिबको पनि हो: हर्कराज राई

२०८३, २१ बैशाख सोमबार १६:३२

काठमाडौँ | श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँको थापाथलीस्थित हटाइएको सुकुमवासी बस्तीमा पुगेर अध्यक्ष राईले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने नीति स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले सुकुम्बासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको गास, वास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “सुकुमवासीलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन, उहाँहरू पनि नेपाली नागरिक हुन्। यो देश गरिबको पनि हो,” उनले भने।

अध्यक्ष राईले गरिब नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य पार्नु राज्यको दायित्व विपरीत हुने उल्लेख गर्दै उनीहरूको लागि उचित आवास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे।

राज्यले सबै वर्ग र तहका नागरिकका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन र मानवोचित समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन