खोज

काठमाडौँ | कानूनमन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। आज बसेको कानून, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिने बताइन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमान अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत पोजिसन पेपर तयार गर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘राजनीतिक तहमा आवश्यक संवाद, समन्वय तथा परामर्शको प्रक्रिया निरन्तर भइराखेको छ। कति क्यामेरामा आउँछन् कति क्यामेरामा आउँदैनन् तर विभिन्न दलहरू, सबै सरोकारवालाहरूसँग नियमित रूपमा संवादहरू भइराखेको छ। यति पुरानो भइसक्यो अब यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। अहिलेसम्म जति पीडितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राज्यसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शान्ति सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता पछि अहिलेसम्म के-के काम भयो त? कति कामहरू भयो? एकीकृत रेकर्ड छैन।’

उनले सरकारले यो कामलाई प्राथमिकतामा राखेर द्रुत गतिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पुराना अभिलेख सङ्कलन गरेर दस्तावेजपनि सङ्कलन गरेर व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्ने कार्य गरिरहेको बताइन्।