२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध

२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार १३:२७

काठमाडौँ | उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वऊर्जामन्त्री कलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कर लगाउने उल्लेख छ । घिसिङले सामाजिक सञ्चालमा वक्त जारी गर्दै उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेकोले फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । उनले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरायसी उपभोक्ता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ करले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा अझ महँगो बन्ने दाबी गरेका छन् ।

घिसिङले विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला यस्तो कर लगाइनु उचित नभएको उनको तर्क छ ।

स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको उनको टिप्पणी छ । यसले विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ: यामलाल कँडेल मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्तै महत्वको छ: राजेन्द्र लिङ्देन संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा हामी सबैको पहिलो जिम्मेवारी हो: प्रचण्ड राष्ट्रपति पौडेलले गरे गणतन्त्र दिवसमा विशेष सम्बोधन सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि