खोज

फागुन २६, धनगढी (रासस) | प्रदेश नं ७ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा तोक्ने विषयमा ऐनको मस्यौदा बनाउन थालेको छ । 

मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले फोहरमैलाको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन, खानेपानीको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतमा जोड दिएर काम अघि बढाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक सेवा सुविधा निर्धारण गरिसकेको छ । 

पारिश्रमिक सुविधा 

१. मुख्यमन्त्रीको आवास सुविधाबाहेक: मासिक रु ६२ हजार ९७० 

२. प्रदेशमन्त्रीको आवास सुविधाबाहेक: मासिक रु ५४ हजार 

३. सभामुखको आवास सुविधाबाहेक: मासिक रु ५६ हजार ५०० 

४. उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको आवास सुविधासहित: मासिक रु ६५ हजार २५० 

५. सचेतक र समितिका सभापतिको आवास सुविधासहित: मासिक रु ६२ हजार ७०० 

६. प्रदेश सदस्यको आवाससहित" मासिक रु ५९ हजार 

७. मुख्य न्यायाधिवक्ताको इन्धनबाहेक: मासिक रु ९४ हजार 

प्रदेश सरकारको छुट्टै सञ्चितकोष रहने व्यवस्था भएबमोजिम आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, पेश्की ऐनजस्ता ऐनको मस्यौदाको तयारी मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न लागेको छ ।