खोज

टेकबहादुर शाही | चैत्र २६, डोल्पा | डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र सारिएको भन्दै न्याय माँग्न कैन्द्रीय प्रदेश काडमाण्डौ पुगेका छन । नगर प्रमुख गणेशबहादुर शाही तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मिलोमतोवाट जालसाँजी गरि केन्द्र सारेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै केन्द्री राजधानीमा पुगेका हुन । उनीहरुले उक्त दुषित निर्णय तत्काल सच्याउनको लागि चेतावनी समेत दिएका छन् । 

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असन्तुष्ट पदाधिकारीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाहीले नगरपालिकाको प्रथम बैठकमा निर्णय नभएका विद्येयकहरु निर्णयुपुस्तिकामा नलेखिएको, र प्रस्तावमै नआएको र छलफल नै नभएको केन्द्र जुफाल सार्ने निर्णय गलत र जालसाजी गरेर गराईएको आरोप लगाए । उनले भने,‘हामीलाई थाहै नदिईकन गराईएको यो निर्णय खारेज हुनुपर्छ, हामी नगरवासीहरु आजको दिनसम्म आन्दोलित नै छौं।’

नगरपालिका घोषणा गर्ने र त्यस्तो सुविधा, शर्त, मापदण्ड र भौतिक पुर्वाधार पुरा गरेको नगरलाई केन्द्र तोक्ने राज्य पुर्नसंरचना आयोगको निर्णय वमोजिम ठुलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र दुनै तोकिएको उपप्रमुखको दावी रहेको छ । 

यस्तो गलत र दुषिद निर्णय गराउनेहरुको कामकारवाहीले आफूहरुकोे सम्मानपुर्वक वाच्न पाउने हक, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानताको हक तथा नगरसभालाई दिएको हक अधिकारको समेत हनन भएको शाहीको गुनासो छ । उनले भने,‘दुषित र जालसाज गरि पछि घुसाइएको उक्त निर्णयको व्यहोरा पनि दुषित र विरोधाभाषपुर्ण रहेको छ । केन्द्र सार्ने जस्तो सम्वेदनसिल विषय पुच्छारमा लेखिनु नै पछि थपिएको भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ ।’

उता नगरप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले भने जनताको हित र सबैलाइ पायक पर्ने भएकोले असार ३१ गते नगरसभाको पहिलो बैठकले केन्द्र जुफाल सार्ने निर्णय गरेको दावी गरेका छन । उनि भन्छन नगरपालिका जनातको हितमा छ सबै कानुनी प्रकृया र मापदण्ड पुगेको छ केहि ब्यक्तिको निजी स्वार्थका कारण केन्द्र बिबादमा पारिएको हो । 

केन्द्र बिबादमा पारेर नगरका उपप्रमुखले जनताको सार्वभौम अधिकारको हनन गर्न लागेको भन्दै जनताको सामु आफु गलत नभएको भ्रम फैलाउन सम्मानित सर्बोच्च अदालत सम्म पुगेको नगर प्रमुख शाहीको आरोप छ । उनि भन्छन जनतालाइ भ्रम फैलाइदै छ हामी जनताको काम गर्न आएका हौ जनताले सिँहदरबारको अनुभुति गर्ने काम र सेवा प्रदान गरौ । 

केन्द्रको बिबाद सर्वोच्चमा पुगे पछि हाल बिचाराधिन अबस्थामा रहेको छ । यहि चैत्र २० गते मुद्धामाथि छलफल भए पछि केन्द्र सार्ने सम्बन्धी सक्कल कागजात पेश गर्न भन्दै बाटो म्याद बाहेक १५ दिनको समय दिएर दुबै पक्षलाइ सर्बोाच्चले फर्काएको छ ।